जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की एक बेंच ने कहा: यहदुर्भाग्यपूर्णहैकिराज्यनेप्रतिवादीकीसेवाओंको 30 वर्षोंतकतदर्थकेरूपमेंलेनाजारीरखाऔरउसकेबादअबयहतर्कदेनेकेलिएकिप्रतिवादीद्वाराप्रदानकीगईसेवाएंतदर्थहैं इसलिए वहपेंशन/पेंशनरीलाभकाहकदारनहींहै। राज्य को अपने स्वयं के गलत…