प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले सहायक शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसे शिक्षकों को राहत दी है, जिनकी पत्नियां भी शिक्षक हैं और अपने ससुराल जिले में पदस्थापित हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने ऐसे शिक्षकों को भी राहत दी है जो या तो खुद या उनके माता-पिता किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं।
ऐसे शिक्षकों को विशेष परिस्थिति में देखते हुए न्यायालय ने उन्हें एक जिले में पांच वर्ष की अनिवार्य सेवा से छूट का पात्र माना है और सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद को उनके स्थानांतरण पर विचार कर निर्णय लेने का आदेश दिया है।
हालांकि स्थायी रूप से विकलांग शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने संजय सिंह व 25 अन्य, राजकुमार सिंह व 12 अन्य, वीरसेन व 20 अन्य व वरुण कुमार व 32 अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा ने कहा कि संजय सिंह और अन्य के मामले में याचिकाकर्ताओं की सेवा 5 साल से नहीं हुई है, बल्कि उनकी पत्नियां दूसरे जिलों में तैनात हैं, उन्हें भी उन्हीं जिलों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए जहां उनकी पत्नियां तैयार हैं।
बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता ने इसका विरोध किया और कहा कि महिलाओं को 5 साल की सेवा की आवश्यकता से छूट दी गई है, पुरुषों को ऐसी छूट नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ता की पत्नियां स्थानांतरण की मांग कर सकती हैं।
कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को अपने ससुराल के जिले में नियुक्ति पाने का अधिकार है, इस मामले में याचिकाकर्ताओं की पत्नियां पहले से ही अपने ससुराल जिले में तैनात हैं, इसलिए वे स्थानांतरण की मांग नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि पति-पत्नी को एक ही जिले में नियुक्ति पाने का अधिकार है।
इसलिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर विचार कर 4 सप्ताह में निर्णय लें। इसी तरह राज कुमार सिंह व अन्य के मामले में याचिकाकर्ता या उनके अभिभावक किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं, इसलिए कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सेवा योग्यता से छूट देते हुए उनके अभ्यावेदन पर विचार कर निर्णय लेने को कहा है।जबकि विरसेन के मामले में कोर्ट ने उन लोगों को राहत दी है जो किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं, अदालत ने स्थायी विकलांगता वाले शिक्षकों को विशेष या आपातकालीन स्थिति मानने से इनकार कर दिया।जबकि वरुण कुमार और 32 अन्य के मामले में, याचिकाकर्ता वे हैं जो आकांक्षी जिलों (ऐसे पिछड़े जिले जहां सरकार ने शिक्षकों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया है) में नियुक्त हैं और वहां से स्थानांतरित करना चाहते हैं, उनके मामले में, अदालत ने निर्देश दिया है बेसिक शिक्षा परिषद और राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है।
