प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षको को जारी हुआ पत्रइलाहाबाद. यूपी में इस बार सरकारी स्कूलों का सत्र एक जुलाई से शुरू होगा। हालांकि यह सत्र एक अप्रैल से शुरू होता है, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव होने के कारण यूपी बोर्ड परीक्षाओं देरी हुई है, जिसके कारण सरकारी विद्यालयों का सत्र एक जुलाई से शुरू होगा। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद सचिव शैल यादव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र जारी कर आदेश दिया।
माध्यमिक शिक्षा परिषद सचिव की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि ‘प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षक अपने जिले के समस्त मान्यता प्राप्त राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, अशासकीय गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रधान अध्यापको को शासनादेश से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें कि प्रदेश में परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों का शैक्षिक सत्र 2017 एक जुलाई से आरम्भ होगा।’
सचिव के अनुसार प्रदेश में परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों का शैक्षिक सत्र जुलाई माह से प्रारम्भ करने का निर्देश अनिल कुमार बाजपेई संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ने शिक्षा निदेशक व सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद् उप्र को दिया है।
पत्र में कहा गया है कि परिषद् विनियमों में अगर प्रस्तावित संशोधन की आवश्कता नहीं है, लेकिन सामान्य निर्वाचन के कारण माध्यमिक शिक्षा परिषद् के बोर्ड की परीक्षाएं देर से हुई हैं। इसलिए पूर्व में निर्धारित शैक्षिक सत्र एक अप्रैल के स्थान पर एक जुलाई से किये जाने के संबंध में इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन निर्मित परिषद् विनियमों के अध्याय-एक, सात एवं बारह में उल्लिखित प्राविधानों में संशोधन से संबंधित विनियम संशोधन का प्रारूप संलग्न करते हुए अधिनियम की धारा-16(2) के अंतर्गत विनियमों में संशोधन की स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।
पत्र में यह भी कहा गया है कि बोर्ड परीक्षाएं विलम्बित होने की दशा में और वर्ष 2017 का शैक्षिक सत्र एक जुलाई से आरम्भ होने की दशा में कार्यरत शिक्षकों-प्राचार्यों को किसी तरह का सत्रान्त लाभ नहीं दिया जायेगा। यह व्यवस्था अस्थायी रूप से शैक्षिक सत्र 2017 के लिए ही की जा रही है, वर्ष 2018 का शैक्षिक सत्र पूर्व निर्धारित समय एक अप्रैल से प्रारम्भ होगा।
