अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई की

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IN THE SUPREME COURT OF INDIA 

 INHERENT JURISDICTION 

CONTEMPT PETITION (C) DIARY NO.10242/2021 

IN 

 SLP [C] NOS.19561-19562/2019 

SUSHIL KUMAR YADAV & ORS. …PETITIONER(S) 

VERSUS 

ARADHANA SHUKLA & ORS. …RESPONDENT(S)/  ALLEGED CONTEMNORS 

WITH 

Contempt Petition (C) Diary No(s). 11275/2021 in C.A. No. 8300/2016  

M.A. Diary No(s). 11891/2021 in Civil Appeal No.8300/2016 CONMT.PET.(C) No. 421/2021 in C.A. No.8300/2016 

Contempt Petition (C) Diary No(s).24828/2021 in SLP [C] NOS.19561-19562/2019 

O R D E R 

Application for permission to file Contempt Petition is rejected in Contempt Petition (C) D. No.24828/2021 in SLP (C) Nos.19561-19562/2019. 

The Contempt Petitions/Miscellaneous Application arising out of a plea that the persons whose appointment was approved have still not been paid or persons who have been paid have not been paid after 2018. In those very applications, however, other people now seek to get themselves impleaded. 

In our view, the whole thing rests on the issue as to whether the process has been followed as stated aforesaid or not. If no process has been followed, there can be no flow of monetary benefits. If the process has been followed then both weightage and monetary benefits would arise in their case.

अवमानना ​​याचिकाएं/विविध आवेदन इस दलील से उत्पन्न हुए हैं कि जिन व्यक्तियों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई थी, उन्हें अभी भी भुगतान नहीं किया गया है या जिन व्यक्तियों को भुगतान किया गया है उन्हें 2018 के बाद भुगतान नहीं किया गया है। उन्हीं आवेदनों में, हालांकि, अन्य लोग अब खुद को प्राप्त करना चाहते हैं। पैरवी की।
हमारे विचार में, पूरी बात इस मुद्दे पर टिकी हुई है कि प्रक्रिया का पालन किया गया है जैसा कि ऊपर कहा गया है या नहीं। यदि कोई प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, तो मौद्रिक लाभ का कोई प्रवाह नहीं हो सकता है। यदि प्रक्रिया का पालन किया गया है तो उनके मामले में वेटेज और आथिर्क लाभ दोनों उत्पन्न होंगे।

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With the aforesaid observations, we close all pending applications and Contempt Petitions and make it clear that no further applications will be entertained in these proceedings.  

The Contempt Petitions and the Miscellaneous Application are closed. Learned counsels present today will be permitted to assist us in the conspectus of the aforesaid. 

Pending applications stand disposed of.

उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, हम सभी लंबित आवेदनों और अवमानना ​​याचिकाओं को बंद करते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि इन कार्यवाही में आगे किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
अवमानना ​​याचिकाएं और विविध आवेदन बंद हैं। आज उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को पूर्वोक्त के संदर्भ में हमारी सहायता करने की अनुमति दी जाएगी।
लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाता है

 

…………………………………………J. 

[SANJAY KISHAN KAUL] 

…………………………………………J. 

 [M.M. SUNDRESH] 

NEW DELHI; 

NOVEMBER 09, 2021.

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ITEM NO.2 COURT NO.6 SECTION III-A 

 S U P R E M E C O U R T O F I N D I A  RECORD OF PROCEEDINGS 

Miscellaneous Application No.818/2021 in C.A. No. 8300/2016 SANJAY SINGH & ORS.ETC. Petitioner(s)  VERSUS 

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.ETC. Respondent(s) ([FOR COMPLIANCE] ) 

IA NO.66573/2021- APPLICATION FOR EXTENSION OF TIME  IA NO.66574/2021- EXEMPTION FROM FILING O.T.  

WITH 

Contempt Petition (C) Diary No(s). 10242/2021 SLP [C] NOS.19561- 19562/2019 (XI) 

Contempt Petition (C) Diary No(s). 11275/2021 in C.A. No. 8300/2016 (III-A) 

IA No. 58373/2021 – EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT IA No. 70899/2021 – INTERVENTION/IMPLEADMENT) 

M.A. Diary No(s). 11891/2021 in Civil Appeal No.8300/2016 (III-A) ( FOR MODIFICATION OF COURT ORDER ON IA 61452/2021  FOR EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT ON IA 61454/2021 

CONMT.PET.(C) No. 421/2021 in C.A. No. 8300/2016 (III-A) IA No. 71344/2021 – EXEMPTION FROM FILING AFFIRMED AFFIDAVIT) 

Contempt Petition (C) Diary No(s). 24828/2021 in SLP [C] NOS.19561-19562/2019 (XI) 

IA No. 140913/2021 – APPLICATION FOR PERMISSION TO FILE CONTEMPT PETITION) 

Date : 09-11-2021 These matters were called on for hearing today. 

CORAM :  

 HON’BLE MR. JUSTICE SANJAY KISHAN KAUL 

 HON’BLE MR. JUSTICE M.M. SUNDRESH 

For Petitioner(s) Mrs. V. Mohana, Sr. Adv. 

Ms. Parul Shukla, AOR 

Ayushma Awasthi, Adv. 

Ms. Kirti Aggarwal, Adv. 

 Ms. Preetika Dwivedi, AOR 

Mr. Sakha Ram Singh, Sr. Adv. 

Ms. Tanya Agarwal, Adv. 

Mr. Durga Das Vashisht, Adv. 

Mrs. Shubhangi Tuli, AOR

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Ms. Tanya Agarwal, Adv. 

Mr. Durga Das Vashisht, Adv. 

Mrs. Shubhangi Tuli, AOR  

For Respondent(s) Mr. Vikash Singh, Sr. Adv. 

R-6 Mr. Ajay Kumar Singh, AOR 

Mr. Yatharth Singh, Adv. 

State of UP Mr. Harish Pandey, AOR  

Mr. Mareesh Pravir Sahay, AOR  

Mr. Harsh Mahan, Adv. 

Mr. O.P. Singh, Adv. 

Mr. T. Parshad, Adv. 

Mr. Lalit Chahar, Adv. 

Mr. Prakash Kumar Singh, AOR 

Impleadment Mr. Prashant Shukla, Adv. 

Mr. Suyash Srivastava, Adv. 

Ms. Shreya Mishra, Adv. 

Mr. Satyajeet Kumar, AOR  

 UPON hearing the counsel the Court made the following  O R D E R 

Miscellaneous Application No.818/2021 in C.A. No. 8300/2016 Application for exemption from filing official translation is allowed. 

The compliance affidavit filed on behalf of respondent No.6/U.P. Secondary Education Service Selection Board has been perused. The selection process has been carried out. Recruitment has been completed. The process of further recruitments dependent on current and prospective vacancies should be an ongoing process which must be carried out by the respondent No.6. The aforesaid takes care of the compliance by respondent No.6.  

However, there is one concern expressed arising from the fact that only one of the ad hoc teachers was selected.

प्रतिवादी संख्या 6/यू.पी. की ओर से दायर अनुपालन हलफनामा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का अवलोकन किया गया है। चयन प्रक्रिया की जा चुकी है। भर्ती पूरी हो चुकी है। वर्तमान और संभावित रिक्तियों पर निर्भर आगे की भर्ती की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए जिसे प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा किया जाना चाहिए। पूर्वोक्त प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा अनुपालन का ध्यान रखता है।
हालाँकि, इस तथ्य से उत्पन्न एक चिंता व्यक्त की गई है कि तदर्थ शिक्षकों में से केवल एक का चयन किया गया था

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We have put to learned counsel for the petitioners that if the people do not qualify, we can do nothing about it as it is competitive examination. Linked to this issue is the plea that a perusal of the applied and selected ad hoc teachers would show that 1436 ad hoc teachers applied, 126 were given weightage and one was selected. Issue now sought to be raised is as to why more than 1300 teachers were not given any weightage. 

The aforesaid aspect has to be dealt with by the State of Uttar Pradesh as they had verified the aspect of giving weightage. In this behalf, learned counsel for the State has again drawn our attention to the order dated 26.08.2020 and referred to Section 16E (11) of the Intermediate Education Act, 1921. The said Section reads as under: 

हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के सामने रखा है कि यदि लोग अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यह प्रतियोगी परीक्षा है। इस मुद्दे से जुड़ी दलील है कि लागू और चयनित तदर्थ शिक्षकों के अवलोकन से पता चलेगा कि 1436 तदर्थ शिक्षकों ने आवेदन किया, 126 को वेटेज दिया गया और एक का चयन किया गया। अब इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की जा रही है कि 1300 से अधिक शिक्षकों को कोई वेटेज क्यों नहीं दिया गया।
उपरोक्त पहलू को उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा निपटाया जाना है क्योंकि उन्होंने वेटेज देने के पहलू को सत्यापित किया था। इस संबंध में, राज्य के विद्वान वकील ने फिर से हमारा ध्यान दिनांक 26.08.2020 के आदेश की ओर आकर्षित किया है और इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16ई (11) का उल्लेख किया है। उक्त धारा इस प्रकार है:

“16E.(11) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, appointments in the case of a temporary vacancy caused by the grant of leave to an incumbent for a period not exceeding six months or by death, termination or otherwise of an incumbent occurring during an educational session, may be made by direct recruitment or promotion without reference to the Selection Committee in such manner and subject to such conditions as may be prescribed: “16ई। (11) पूर्वगामी उप-अनुभागों में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, किसी पदधारी को छह महीने से अधिक की अवधि के लिए छुट्टी देने या किसी पदधारी की मृत्यु, समाप्ति या अन्यथा के कारण अस्थायी रिक्ति के मामले में नियुक्तियां एक शैक्षिक सत्र के दौरान होने वाली, सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा चयन समिति के संदर्भ के बिना इस तरह से और ऐसी शर्तों के अधीन किया जा सकता है जो निर्धारित की जा सकती हैं:

[Provided that no appointment made under 

this sub-section shall, in any case, continue

[बशर्ते कि इसके तहत कोई नियुक्ति न की गई हो
यह उप-अनुभाग, किसी भी स्थिति में, जारी रहेगा

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beyond the end of the educational session during which such appointment was made]” 

It is thus, stated that for ad hoc appointments also through a process of direct recruitment, it pre-supposes a selection process. That selection process in the given situation, would have been carried out by the College. The selection process would, needless to say, require at least an advertisement to be published pursuant whereto the applications would have been filed. This would have resulted in a merit list of such persons. Of course, the fact remains that on that ad hoc basis they have continued for over a long period of time. A reading of the details seeks to suggest that only 126 persons have been appointed after selection process, something which is sought to be contradicted by the candidates.  

To put a quietus to the issue and not let another round of litigation now start on it, we would like the State Government to file an affidavit whether the principle as understood and enunciated by us aforesaid has been followed, i.e. whether the persons who have been appointed on an ad hoc basis after the advertisement and drawing up of the selection list have all been accordingly granted weightage or not. The affidavit be filed within two weeks. 

List for directions/compliance qua the State Government on 07.12.2021.

शैक्षिक सत्र के अंत से परे, जिसके दौरान ऐसी नियुक्ति की गई थी]” इस प्रकार, यह कहा गया है कि तदर्थ नियुक्तियों के लिए भी सीधी भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से, यह एक चयन प्रक्रिया को पूर्व-मान लेता है। दी गई स्थिति में चयन प्रक्रिया कॉलेज द्वारा की गई होगी। कहने की जरूरत नहीं है कि चयन प्रक्रिया के लिए कम से कम एक विज्ञापन प्रकाशित करने की आवश्यकता होगी, जिसके अनुसार आवेदन दायर किए गए होंगे। इसके परिणामस्वरूप ऐसे व्यक्तियों की एक योग्यता सूची बन जाती। बेशक, तथ्य यह है कि उस तदर्थ आधार पर वे लंबे समय तक जारी रहे हैं। विवरण को पढ़ने से यह पता चलता है कि चयन प्रक्रिया के अनुसार केवल 126 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है, जिसका उम्मीदवारों द्वारा खंडन करने की मांग की गई है। इस मुद्दे को शांत करने के लिए और अब उस पर मुकदमेबाजी का एक और दौर शुरू न होने देने के लिए, हम चाहेंगे कि राज्य सरकार एक हलफनामा दाखिल करे कि क्या हमारे द्वारा पूर्वोक्त समझे गए और प्रतिपादित सिद्धांत का पालन किया गया है, अर्थात क्या जिन व्यक्तियों को विज्ञापन और चयन सूची तैयार करने के बाद तदर्थ आधार पर नियुक्त सभी को तदनुसार वेटेज दिया गया है या नहीं। दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करें। राज्य सरकार के निर्देशों/अनुपालन के लिए सूची

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2.1 Contempt Petition (C) Diary No(s). 10242/2021 in SLP (C) Nos.19561-19562/2019 (XI) 

2.2 Contempt Petition (C) Diary No(s). 11275/2021 in Civil Appeal NO.8300/2016 (III-A) 

2.3 Miscellaneous Application Diary No(s). 11891/2021 in Civil Appeal No.8300/2016 (III-A) 

2.4 Contempt Petition (C) No.421/2021 in C.A. No.8300/2016(III-A) 

2.5 Contempt Petition (C) Diary No(s).24828/2021 in SLP (C)  Nos.19561-19562/2019 

Application for permission to file Contempt Petition is rejected in Contempt Petition (C) D. No.24828/2021 in SLP (C) Nos.19561-19562/2019. 

अवमानना ​​याचिका दायर करने की अनुमति के लिए आवेदन अवमानना ​​याचिका में खारिज कर दिया जाता है

The Contempt Petitions and the Miscellaneous Application are closed in terms of the signed order.  Pending applications stand disposed of. 

अवमानना ​​याचिकाएं और विविध आवेदन हस्ताक्षरित आदेश के अनुसार बंद किए जाते हैं। लंबित आवेदनों का निस्तारण किया जाता है।

(ASHA SUNDRIYAL) (POONAM VAID) ASTT. REGISTRAR-cum-PS COURT MASTER (NSH) 

[Signed order is placed on the file]