आश्रितों को नौकरी देगी प्रदेश सरकार

सहारा न्यूज ब्यूरो॥ लखनऊ॥। प्रदेश में पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण के कारण दिवंगत हुये सभी शिक्षकों एवं सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को मुआवजा देने के लिये योगी सरकार नये सिरे से विचार करेगी॥। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को टीम–९ की बैठक में कहा कि राज्य सरकार की संवेदनाएं प्रत्येक कर्मचारी व उसके परिजनों के प्रति हैं‚ जिनकी मृत्यु हुई है। चुनाव ड्यूटी करने वाले जिन शिक्षकों‚ शिक्षामित्रों‚ अनुदेशकों‚ रोजगार सेवकों‚ पुलिसकर्मियों व प्रत्येक वह कर्मचारी‚ जिसकी इलेक्शन ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई अथवा जो उस दौरान कोरोना से संक्रमित हुआ और बाद में मृत्यु हो गई‚ राज्य सरकार‚ राज्य इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के नियमानुसार उनके परिवार को कम्पनसेशन और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के सम्बन्ध में राज्य चुनाव आयोग की संस्तुतियों पर कार्रवाई कर सकती है। ॥ उन्होंने कहा कि चूंकि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस पुरानी है‚ तब कोरोना नहीं था। अतः इस संबंध में नए सिरे से सहानुभूतिपूर्वक विचार की आवश्यकता है॥। योगी ने समीक्षा बैठक में आदेश दिया कि मौजूदा परिस्थितियों के परिप्रेIय में चुनाव आयोग से रिपोर्ट प्राप्त की जाए। मुख्य सचिव तथा अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज राज्य निर्वाचन आयोग से समन्वय स्थापित कर चुनाव आयोग से अपनी गाइडलाइन को संशोधित करने का अनुरोध करें‚ जिसके आधार पर चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को एक निश्चित समय सीमा के अन्दर संक्रमण होने पर निधन होने की स्थिति को भी सम्मिलित करने पर विचार किया जाए। ॥ उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को सभी आवश्यक सुविधाएं देने के लिए तत्पर है। विशेषकर ऐसे समय पर जब उन्होंने चुनाव या अन्य कोई ड्यूटी की है। योगी ने उन्हें और उनके परिवार को समुचित सहायता उपलब्ध कराने के लिए चुनाव आयोग से विचार– विमर्श कर आवश्यक संस्तुतियां देने के लिए अनुरोध करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण के कारण कई दंपतियों की असमय मृत्यु हुई है। उनके बच्चे राज्य की संपत्ति हैं। ऐसे अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के भरण–पोषण और समुचित देखभाल के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाए। ॥ गौरतलब है कि इससे पहले सरकार ने पंचायत ड्यूटी के दौरान मरे तीन शिक्षकों के आश्रितों को चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की थी‚ जिसका कर्मचारी संगठनों और विपक्षी दलों ने जमकर विरोध किया था॥। दमुआवजा देने पर भी करेगी विचार॥ दमुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव व अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज को चुनाव आयोग से समन्वय कर नयी गाइड़ लाइन जारी करने का दिया निर्देश ॥