जन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मांगी गयी 08 बिन्दुओं की सूचना तत्काल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
ईडब्ल्यूएस कोटे के मानदंड के स्पष्टीकरण मांगने वाली याचिका खारिज -सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नीट-पीजी 2022-23 के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस कोटे के मानदंड के…
कोरोना महामारी ने शिक्षा के वर्तमान स्वरूप बदलने के लिए शिक्षा महकमे को विवश कर दिया। इस विषय पर वरिष्ठ पत्रकार आलोक जोशी का लेख अत्यंत प्रासंगिक है।