: हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को अमली जामा पहनाने की तैयारी पूरी कर ली है लेकिन इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है । निजी क्षेत्र के औद्योगिक संगठनों ने इस पर निराशा जताते हुए कहा कि इस प्रावधान से उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा । उन्होंने सरकार से इस पर पुनर्विचार की मांग की है ।
सरकार ने इस पर नीति बनाने से पहले उद्यमियों से सलाह लेने का आश्वासन दिया है किंतु वे अपनी मांग पर अड़े हैं। उनका कहना है कि निजी क्षेत्र में इस तरह का आरक्षण से उद्योगों के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। औद्योगिक संगठन इस प्रस्ताव पर सरकार से पुनर्विचार करने की मांग कर रहे हैं।राज्य सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र में इस प्रस्ताव को पारित करने को तैयार किया है। यह मुद्दा विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल था। फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और गुरुग्राम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का कहना है कि सरकार को इस प्रस्ताव की जमीनी हकीकत देखनी चाहिए