न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने एक पुलिस कांस्टेबल द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज करते हुए पूर्वोक्त ठहराया, जिसमें कार्रवाई के उसी कारण के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखने को चुनौती दी गई थी, जिस पर आपराधिक कार्यवाही लंबित है।Advertisements
इस मामले में याचिकाकर्ता की संलिप्तता एक हत्या के मामले में सामने आई थी, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर याची के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी।
इसके साथ ही विभाग ने याची के खिलाफ उसी आरोप और आरोपों के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही भी शुरू क्र दी जिसके लिए आपराधिक कार्यवाही लंबित थी।
याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि आपराधिक मामले के साथ-साथ विभागीय कार्यवाही में आरोप समान हैं, और यदि विभागीय कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो याचिकाकर्ता के आपराधिक मुकदमे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्यूंकि याचिकाकर्ता को विभागीय कार्यवाही में बचाव का खुलासा करना पड़ेगा जिसे वह आपराधिक कार्यवाही में लेना चाहता है।
उपरोक्त तर्क का खंडन करते हुए, सरकारी वकील ने तर्क दिया कि कानून में कोई रोक नहीं है कि विभागीय कार्यवाही और आपराधिक मुकदमा एक साथ जारी नहीं रह सकता है।
उन्होंने बहस की कि आपराधिक अदालत द्वारा विभागीय कार्यवाही और मुकदमे का उद्देश्य अलग है, और विभागीय जांच और आपराधिक मुकदमे पर विचार करने के पैरामीटर अलग-अलग हैं।
इसके अलावा, दोनों कार्यवाही में साक्ष्य की सराहना से संबंधित नियम भी अलग हैं, क्योंकि अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए संभावनाओं की प्रबलता की आवश्यकता होती है और यह आवश्यक नहीं है कि आरोप को संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए।
निर्णय
न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव निम्नलिखित मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया:
- एम पॉल एंथनी बनाम भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड और एक अन्य 1999 (3) एससीसी 679
- भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बनाम आरबी शर्मा 2004 7 एससीसी 27
- नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन बनाम नोएडा और अन्य 2007 (2) एडीजे 86 (एससी)
उपरोक्त निर्णयों के आधार पर कोर्ट ने कहा कि:
“विभागीय कार्यवाही और आपराधिक कार्यवाही एक साथ जारी रह सकती है क्योंकि आपराधिक कार्यवाही और अनुशासनात्मक कार्यवाही के उद्देश्य अलग हैं और वे अलग क्षेत्र में लागू होते हैं । अनुशासनात्मक कार्यवाही में, संभावनाओं की प्रधानता का नियम लागू होता है, जबकि आपराधिक कार्यवाही में, उचित संदेह से परे सबूत के सख्त मानक का सिद्धांत लागू होता है।”
अपवाद
हाई कोर्ट ने कानून के इस सामान्य प्रस्ताव के एकमात्र अपवाद पर भी ध्यान दिया जो कि इस नियम का एकमात्र अपवाद है जिसे अनुशासनात्मक कार्यवाही और आपराधिक कार्यवाही को एक साथ जारी रखने के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट किए गए कानून से निकाला जा सकता है। अनुशासनात्मक कार्यवाही पर वहां रोक लगाई जा सकती है जहां अपराधी कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक आरोप गंभीर हैं और इसमें तथ्यों और कानून के जटिल प्रश्न शामिल हैं, और अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखने से आपराधिक अदालत के समक्ष कर्मचारी के बचाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। आरोप की गंभीरता अपने आप में विभागीय और आपराधिक कार्यवाही को एक साथ जारी रखने के प्रश्न को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है जब तक कि आरोप में कानून और तथ्य के जटिल प्रश्न शामिल न हों।
चूंकि अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता यह प्रदर्शित करने में विफल रहा है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप गंभीर है और इसमें तथ्य और कानून के जटिल प्रश्न शामिल हैं, और आगे अनुशासनात्मक कार्यवाही की निरंतरता याचिकाकर्ता के आपराधिक मुकदमे को कैसे प्रभावित करेगी, हाई कोर्ट ने रिट याचिका को खारिज कर दिया।