उत्तर प्रदेश अशासकीय अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु एनआईसी द्वारा विकसित एमआईएस सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग

प्रदेश के 22 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के परिवारों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलने का सिलसिला…

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की तरफ से शैक्षणिक सत्र 2022-23 में छात्रों के लिए पाठ्यक्रम को कम…

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में परिवार में अविवाहित पुत्री को शामिल करने को संवैधानिक करार दिया है। कहा…