रोके गए महंगाई भत्ते के भुगतान पर शीघ्र निर्णय
लखनऊ। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के रोके गए महंगाई भत्ते के भुगतान पर शीघ्र निर्णय करने का आश्वासन दिया है। साथ ही कोरोना महामारी के चलते रोके गए अन्य भत्तों के भी जल्द भुगतान के लिए आश्वस्त किया है। यह जानकारी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री शिवबरन यादव ने शुक्रवार को यहां दी। उन्होंने बताया कि
अलीगढ़ में जल्द ही मंडलीय पेंशन कार्यालय खोलने का आश्वासन भी दिया गया है। यादव के अनुसार उनके नेतृत्व में राज्य कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को यहां अपर मुख्य सचिव (कार्मिक) मुकुल सिंघल से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। मोटर साइकिलों से शासकीय कार्य करने बाले कार्मिकों को मोटर साइकिल भत्ता के भुगतान, कर्मचारियों के चिकित्सा व्यय की राह में आने बाले व्यवधानों को दूर करने पर भी चर्चा हुई। परिषद के मीडिया प्रभारी मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि पंचायती राज, राजस्व, चिकित्सा, पेंशन व बित्त विभाग के अधिकारी भी वार्ता में शामिल थे। कर्मचारियों की तरफ से शिवबरन यादव के अलावा संयुक्त मंत्री अविनाशचंद्र श्रीवास्तव, अतिरिक्त मटहामंत्री अमिता त्रिपाठी व सुभाषचंद्र तिवारी तथा संगठन मंत्री संजीव गुप्त ने बातचीत में हिस्सा लिया।
महंगाई भत्ते सहित रोके गये भत्तों पर निर्णय शीघ्र
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उ0प्र0 के शिष्ट मण्डल के साथ वार्ता में कर्मचारियों की समस्याओं पर अपर मुख्य सचिव कार्मिक स्तर पर हुई बैठक में उक्त पर सहमति बनी। बैठक में कोरोना संक्रमण के कारण कर्मचारियों के रोके गये मंहगाई भत्ते सहित अन्य सभी भत्तों पर शासन स्तर पर शीघ्र विचार किए जाने, फील्ड स्तरीय कर्मचारियों सहित उन कर्मचारियों को जो स्वयं की मोटर साइकिलों से शासकीय कार्य करने वााले कार्मिको को मोटर साइकिल भत्तों पर भी विचार किया जायेगा। अपर मुख्य सचिव कार्मिक स्तर पर लोक भवन में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक में परिषद के महामंत्री शिवबरन सिंह यादव, संयुक्त मंत्री अविनाश चन्द्र श्रीवास्तव, अति. महामंत्री अमिता त्रिपाठी व सुभाष चन्द्र तिवारी तथा संगठन मंत्री संजीव गुप्ता ने प्रतिभाग किया। महामंत्री शिवबरन सिंह यादव ने बताया कि बैठक् के दौरान कर्मचारियों की लम्बित लगभग चैबीस समस्याओं पर विचार के उपरान्त अपर मुख्य सचिव द्वारा अपने स्तर पर बेहतर समन्वय स्थापित कर कर्मचारियों की लम्बित समस्याओं का समय से निरास्तारण कराने का आवष्वासन दिया गया। इस दौरान चिकित्सा व्यय में आ रहे व्यवधान को दूर किये जाने पर भी मंथन किया गया। पतिध्पत्नी के राजकीय सेवक होने पर आश्रित के रुप मंें भुगतान को समाप्त किये जाने पर सहमति बनी। बैठक में अपर मुख्य सचिव कार्मिक के साथ पंचायती राज, राजस्व, चिकित्सा, पेंशन, वित्त सहित प्रमुख विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। परिषद की ओर से महामंत्री शिवबरन सिंह यादव के नेतृत्व में शिष्ट मण्डल ने प्रतिभाग लिया।
