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राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी: डेढ़ दर्जन राज्यों ने अध्ययन का काम पूरा किया

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए केंद्र और राज्यों ने तैयारी शुरू कर दी है। नई नीति पर डेढ़ दर्जन राज्यों ने अध्ययन और सुझाव तैयार करने का काम लगभग पूरा कर लिया है, वहीं शिक्षा मंत्रालय नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक समीक्षा समिति तथा एक कार्यान्‍वयन समिति गठित करने जा रहा है।

हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक ने अपने मंत्रालय के वरिष्‍ठ अधिकारियों के साथ नई शिक्षा नीति-2020 के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की थी।

मंत्रालय के अधिकारियों ने एजेंसी भाषा को बताया, ” राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में राज्य प्रमुख पक्षकार हैं और इस दिशा में सभी राज्य कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि करीब डेढ़ दर्जन राज्यों ने इस दिशा में कार्यबल/ समिति गठित कर अध्ययन एवं सुझाव तैयार करने के काम लगभग पूरा कर लिया है। इस बीच, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सभी पक्षकारों से नीति के कार्यान्वयन को लेकर 25 जनवरी 2021 तक सुझाव देने अपील की है। 

मंत्री ने राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) का शीघ्र कार्यान्‍वयन सुनिश्चित करने के लिए उच्‍च शिक्षा सचिव की अध्‍यक्षता में एक समीक्षा समिति तथा एक कार्यान्‍वयन समिति गठित करने का सुझाव दिया है। राज्यों की ओर से भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन को लेकर तेजी से कदम उठाया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को समग्र रूप से प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में क्रियान्वित करने के लिए उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में गठित कार्य बल की कई बैठकें हुई हैं । इसमें बुनियादी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन की दिशा में कार्यवाही की 150 पृष्ठ की संकलित रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई।

उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन के लिए गठित संचालन समित द्वारा अब तक 30 बैठकों का आयोजन किया जा चुका है। नई नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करने पर भी काम हो रहा है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को लागू करने को लेकर उत्तराखंड सरकार ने कार्य बल का गठन किया था। कार्य बल ने नई नीति के मुताबिक जरूरी बदलावों का अध्ययन किया है और यह अपना सुझाव जल्द पेश करेगा।

असम सरकार ने पिछले वर्ष एक अगस्त को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए 40 सदस्ईय समिति की घोषणा की थी । समिति की कई बैठकें हो चुकी हैं और रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

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