लखनऊ (एसएनबी)। यूपी बोर्ड़ की परीक्षाओं पर सस्पेंस को खत्म करते हुए उप मुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी लेकर यूपी बोर्ड़ दसवीं की परीक्षा निरस्त करने व १२वीं की परीक्षा जुलाई द्वितीय सप्ताह में कराने की संभावना जतायी है। ॥ उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के कारण पैदा हुई असाधारण परिस्थितियों में छात्रों के हित में वर्ष २०२१ में होने वाली माध्यमिक शिक्षा परिषद की कक्षा १० की बोर्ड परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के बाद हाईस्कूल के सभी २९‚९४‚३१२ छात्र अगली कक्षा के लिए प्रोन्नत हो जाएंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश मध्यमिक शिक्षा परिषद को विस्तृत गाइड़लाइंस बनाने के निर्देश दिए गये हैं। ॥ उप मुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य है जिसने कोविड़ के कारण जुलाई २०२० में ही अपने कोर्स में ३० फीसद की कमी कर दी थी। उन्होंने बताया कि कक्षा १२ की परीक्षा के महत्व तथा छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इंटरमीडिएट परीक्षा अनुकूल परिस्थितियों के होने पर जुलाई के द्वितीय सप्ताह में कराना प्रस्तावित है। इसकी विस्तृत समय सारणी शीघ्र ही जारी की जाएगी। १२वीं की परीक्षा इस बार भी १५ दिनों में करायी जाएगी। प्रदेश सरकार ने १२वीं की परीक्षा को लेकर यह निर्णय लिया है कि प्रश्नपत्र की अवधि मात्र डेढ़ घंटे की होगी और परीक्षार्थी को पेपर में पूछे जाने वाले १० में से किन्ही ३ प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यूपी बोर्ड़ १२ वीं की परीक्षा में २६‚१०‚३१६ छात्रों का पंजीकरण हुआ है॥। ड़ा. शर्मा ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कक्षा ६‚ ७‚ ८ के छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नति देने का शासनादेश जारी हो चुका है। अब यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी बोर्ड विशेष का अन्यथा आदेश न हो तो प्रदेश के समस्त बोर्ड के समस्त विद्यालयों की कक्षा ६‚ ७‚ ८ के छात्रों को अगली कक्षा में सामान्य प्रोन्नति दी जाए। कक्षा ९ एवं ११ के छात्रों को उनकी वार्षिक परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर अगली कक्षा में प्रोzाति दी जाए। यदि किसी विद्यालय में वार्षिक परीक्षा अभी नहीं हो सकी होगी तो छात्र के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा में प्रोzाति देंगे। यदि बोर्ड विशेष का कोई इस संबंध में आदेश होगा तो वह लागू होगा अन्यथा कक्षा ६‚ ७‚ ८‚ ९ एवं ११ की उक्त वर्णित व्यवस्था‚ प्रदेश के समस्त बोर्ड के समस्त विद्यालयों पर लागू होगी। आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। ॥ जिला विद्यालय निरीक्षक को इसके नियमित अनुश्रवण एवं अनुपालन का दायित्व सौंपा गया है। यदि किसी विद्यालय द्वारा इन निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो अभिभावक द्वारा जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित नियामक समिति के समक्ष शिकायत की जा सकेगी। डा. दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार‚ प्रदेशवासियों को एक आदर्श एवं उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था देने के लिए कटिबद्ध एवं निरंतर प्रयासरत है॥। दयोगी सरकार ने लाखों छात्रों के हित में लिया निर्णयः उप मुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा॥ दप्रश्न पत्र की अवधि मात्र डेढ़ घंटे की होगी‚ तीन प्रश्नों का ही देना होगा उत्तर॥ दसमस्त बोड़ाÈे के स्कूलों के कक्षा ६‚ ७‚ ८‚ ९ एवं ११ के छात्रों को प्रोन्नत करने का निर्णय॥ दआदर्श एवं उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था देने के लिए कटिबद्ध है सरकार ॥