जिले के प्रारंभिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों के नियमित शिक्षक-शिक्षिकाओं व शिक्षकेत्तर कर्मियों की मूल सेवा पुस्तिका ह्यूमेन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (एचआरएमएस) के माध्यम से ऑनलाइन होगी। यानी एक क्लिक में ही शिक्षकों का सारा डिटेल्स विभाग व सरकार को मिल जाएगा। साथ ही कार्यालय वर्क भी धीरे-धीरे पेपरलेस बनेगा। चिह्नित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक को अपने प्रखंड के शिक्षक-शिक्षिकाएं व शिक्षकेत्तर कर्मियों की मूल सेवा पुस्तिका सूचिबद्ध कर अपने पास रखने का आदेश डीपीओ स्थापना पूनम कुमारी ने दिया है।
उन्होंने कहा कि सेवा पुस्तिका के ऑनलाइन होने से प्राथमिक, मध्य व उच्च विद्यालयों के नियमित शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। डीपीओ स्थापना ने बीईओ व चिह्नित मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को आदेश का शत प्रतिशत अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। साथ ही जिन शिक्षकों के द्वारा सेवा पुस्तिका उपलब्ध नहीं कराया गया है,उनकी सूची भी कार्यालय में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
दूर होगी सेवा पुस्तिका गायब होने की शिकायत
शिक्षकों को सेवा पुस्तिका को वर्षों तक सुरक्षित रखना पड़ता है। ऑनलाइन होने के बाद शिक्षक सदा के लिए इस चिंता से मुक्त हो जाएंगे। सेवांत लाभ लेने के समय चोरी होने, अगलगी में जलने या बाढ़ में नष्ट होने से लेकर चूहा कतरने की शिकायत रहती थी। इस तरह के कई मामले शिक्षा विभाग में लंबित हैं। ऑनलाइन होने से ये परेशानियां भी दूर हो जाएगी।
एक क्लिक से पूरी जानकारी
वैसे शिक्षक जो फर्जीवाड़ा कर अंतरजिला स्थानांतरण लेकर योगदान कर लेते हैं और कार्रवाई से बचे रहते हैं उन पर भी नकेल कस जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारी जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक जिस शिक्षक के बारे में जब चाहेंगे तब एक क्लिक में सारी जानकारी हासिल कर सकेंगे। साथ ही इससे उनके लिए लाभकारी कार्यक्रम संचालित करने में सुविधा मिलेगी। सेवांत लाभ भी समय पर मिल सकेगा। ऑनलाइन प्रविष्टि के बाद सभी सेवापुस्तिकाओं को स्कैन किया जाएगा।
तथ्यों को छुपाया तो की जाएगी कार्रवाई
डीपीओ स्थापना ने बताया कि जानकारी मिली है कि कुछ शिक्षकों के द्वारा जो फॉर्मेट भर कर दिया गया है वह सेवापुस्तिका में अंकित तथ्यों को छुपा कर भरा गया है। स्कैन के बाद जिन शिक्षकों के द्वारा तथ्य को छुपा कर फॉर्मेट भरा गया है उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। सभी शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि जिन्होंने भी तथ्य को छुपाकर फॉर्मेट भरा है। वह अभी सुधार करवा लें।बाद में कोई सुधार नहीं किया जाएगा। साथ ही पकड़े जाने पर विभागीय कार्रवाई भी होगी।