प्रधानमंत्री जन विकास योजनान्तर्गत जनपदों के प्राइमरी स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था हेतु धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में
विभिन्न जनपदों के प्राइमरी स्कूलों में शासनादेशों में निहित व्यवस्थान्तर्गत फर्नीचर की व्यवस्था हेतु धनराशि की स्वीकृति की गयी थी, जिसके क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 में अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के आदेश दिनांक 27 मार्च, 2023 द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग को पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर केन्द्रांश एवं राज्यांश की कुल धनराशि रू0 १ी46939 लाख की लिमिट निर्गत की गयी थी। उक्त लिमिट का व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में न होने के कारण वित्तीय वर्ष समाप्ति के उपरान्त लिमिट स्वत: शून्य हो गयी। तदौपरान्त अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के आदेश दिनांक 27 अप्रैल, 2023 द्वारा पुनः धनराशि रू0 746.940 लाख की री-लिमिट का निर्धारण पोर्टल पर किया गया।अपर प्राइमरी स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था हेतु सम्बन्धित जनपदों को री-लिमिट जारी करते हुए उसे तत्काल नियमानुसार व्यय करने के निर्देश दिये गये थे। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यकम के अन्तर्गत जनपद स्तर पर खोले गये इण्डियन बैंक के सबिडियरी एकाउण्ट संख्या के सापेक्ष स्कूलों में फर्नीचर कय हेतु जनपद सीतापुर हेतु धनराशि कुल रू0 70,56,000-00 (रूपये सत्तर लाख छप्पन हजार मात्र) की री-लिमिट जारी की गयी। इस सम्बन्ध में निदेशालय द्वारा समय-समय पर निर्गत विभिन्न पत्रों, दूरमाष एवं समीक्षा बैठक के माध्यम
से उक्त परियोजना हेतु आपको जारी की गयी री-लिमिट की धनराशि के सापेक्ष प्राइमरी स्कूलों में फर्माचर कय,/आपूत्ि की कार्यवाही शीघ पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। परन्तु परन्तु री-लिमिट जारी हुए लगभग 08 माह व्यतीत हाने के उपरान्त भी अभी तक आपके द्वारा उक्त परियोजना हेतु कोई व्यय नहीं किया जा सका ह सम्यक् विचारॉप्रान्त यह निर्णय लिया गया है कि प्रधानगत्री जन विकार! योजना परियोजना हेतु जारी की गयी उक्त री-लिगिट की धनराशि को अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय लखनऊ को समर्पित कर दिया जाये, जिसरों कि उक्त धनराशि का किसी अन्य परियोजना हेतु सदुफ्योग किया जा सके (
