प्रदेश के समस्त कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की इस समय से उपस्थिति सुनिश्चित कराए जाने के संबंध में

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) में अध्यापकों के अभिलेखों की जांच के आधार पर 232 शिक्षकों की संविदा का नवीनीकरण…

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम 2008 की संवैधानिकता को बरकरार रखते हुए कहा था कि अल्पसंख्यक…

प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जारी आरक्षण अधिनियम व शासनादेश में भिन्नता उप्र अधीनस्थ सेवा चयन…