सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि नियमित आधार पर नियुक्त कर्मचारियों और अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए दो अलग-अलग वेतनमान नहीं हो सकते हैं।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्न की बेंच, ने कहा कि जिस क्षण किसी व्यक्ति को किसी विशेष पद पर नियुक्त किया जाता है, वे उस विशेष पद के वेतनमान पर होने के हकदार होते हैं, भले ही उन्हें अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया हो।
यह निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ दायर एक अपील में किया गया था जिसमें उसने प्रतिवादी की याचिका को अनुमति दी थी और राज्य को याचिकाकर्ता को विशेष कर्तव्य अधिकारी के पद के अनुसार भुगतान करने का निर्देश दिया था, जिसके लिए वेतनमान 8000-13,500 / रुपये है।
अदालत ने कहा कि भले ही प्रतिवादी को विशेष कर्तव्य अधिकारी के पद के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया था, लेकिन उसे कम वेतनमान (6500-10,500 रुपये) पर नहीं रखा जा सकता है।
अदालत के समक्ष, याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि भले ही प्रतिवादी को एक अतिरिक्त पद पर नियुक्त किया गया था, उसे विशेष कर्तव्य अधिकारी के पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि उक्त पद पर नियुक्त लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जाता है।
हालांकि, कोर्ट ने उपर्युक्त तर्क को खारिज कर दिया और फैसला सुनाया कि एक बार किसी व्यक्ति को किसी विशेष पद पर नियुक्त किया जाता है, तो वे उस पद के वेतनमान के हकदार होते हैं।
