प्रदेश के सभी राजकीय, सवित्त एवं वित्तविहीन विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की परिषद को वेबसाइट पर अपलोड सूची और उनके शैक्षिक विवरणों को 20 मार्च तक अपडेट करने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यंकात शुक्ल ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं। अपडेट सूची के अनुसार ही यूपी बोर्ड की सत्र 2020-21 कौ परीक्षा में मूल्यांकन, कक्ष निरीक्षक आदि के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। सचिव की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सूची अपलोड होने से अर्ह शिक्षकों की ही ड्यूटी लगेगी और उन्हें पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सकेगा। सचिव ने निर्देश दिए हैं कि वेबसाइट पर केवल नियमित रूप से कार्यरत एवं परिषदीय नियमों के तहत निर्धारित अर्हता एवं योग्यता वाले अध्यापकों के विवरणों को ही अपलोड किया जाए। अगर त्रुटिवश किसी का नाम अपलोड हो जाता है तो उसे तुरंत डिलीट किया जाए। जो अध्यापक दिवंगत हो चुके हैं या विद्यालय छोड़ चुके हैं, उनके नाम डिलोट कर दिए जाएं। रिटायर शिक्षक अगर पुनः मूल शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं तो उनके नाम रिटायर्ड पूल शिक्षक के रूप में अवश्य अपलोड किए जाएं।
Related Posts
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को हटाने की तैयारी
प्रदेश के 22 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के परिवारों को कैशलेस इलाज जुलाई से शुरू हो जाएगा
प्रदेश के 22 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के परिवारों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलने का सिलसिला…
‘स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स’स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में उत्तर प्रदेश का नाम सबसे नीचे
नीति आयोग ने ‘स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स’ जारी की है, जिसके अनुसार स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में उत्तर…