खराब प्रदर्शन के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के लिए, विभागवार स्क्रीनिंग

पचास साल से अधिक उम्र के सरकारी कर्मचारियों को खराब प्रदर्शन के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के लिए, विभागवार स्क्रीनिंग समितियां नए सिरे से बनेंगी।

फिर, इनकी सिफारिश पर तय डेडलाइन के मुताबिक अगले साल 15 जनवरी तक चिह्नित कार्मिकों को अनिवार्य तौर पर सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा।

राज्य सरकार ने कामकाज में खराब प्रदर्शन पर कर्मचारियों की सेवा समाप्ति को नए सिरे से डेडलाइन तय कर दी है। बीते साल भी सरकार ने इस दिशा में कुछ कदम उठाए थे, तब छिटपुट मामलों को छोड़कर कहीं भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कसरत आगे नहीं बढ़ पाई थी।

अब सरकार ने नए सिरे से समितियों का गठन करते हुए नवंबर तक होमवर्क पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद 15 जनवरी तक 50 से अधिक उम्र वाले कर्मचारियों को तीन महीने का नोटिस अथवा वेतन देकर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी।

विभागों में होमवर्क शुरू: पर्यटन, ऊर्जा, पेयजल, श्रम, पुलिस और शहरी विकास में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए समितियों का गठन हो चुका है।

जबकि कुछ विभाग पूर्व में गठित समितियों को ही इस साल भी जारी रखेंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग में एडी-गढ़वाल महावीर सिंह बिष्ट के मुताबिक, विभाग में पूर्व से ही समितियां गठित हैं।

अब इस वर्ष के लिए प्रक्रिया शुरू की जा रही है। वहीं, कृषि निदेशक गौरीशंकर ने बताया है कि विभाग में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।