अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक स्कूलों के जर्जर भवनों का जीर्णोंद्धार किया जाएगा। ऐसे भवन जो 50 साल पुराने हो चुके हैं, उन्हें सूचीबद्ध कर जल्द उनकी मरम्मत की जाएगी। शनिवार को उप मुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा ने उप्र माध्यमिक विद्यालय प्रबंधक महासभा के पदाधिकारियों के साथ बैठक में स्कूलों की बिलिं्डग को गिराने की बजाए उनकी मरम्मत कराने के निर्देश दिए। प्रत्येक जिलों में पहले ऐसे स्कूल भवनों को गिराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधकों ने शिक्षकों को वेतन देने में आ रही समस्या से भी डॉ. शर्मा को अवगत कराया। उन्होंने निर्देश दिए कि फीस में बढ़ोतरी नहीं होगी। जो शुल्क लिया जा रहा है, उसी से शिक्षकों को वेतन दिया जाए।