| क्र.सं.प्रश्न का प्रकार सूचीबद्ध तिथि विधायक का नाम प्रश्न का विषय (आइटम नं.) – प्रश्नउत्तर |
| 1 .* तारांकित 23/02/2021 श्री प्रभात कुमार वर्मा (663) प्रदेश के विभागीय व वित्तपोषित हिंदी माध्यमिक विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित करने की योजना बनाने विषयक। (5) – क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के छात्रों में हिन्दी भाषा के साथ ही अंग्रेजी भाषा के ज्ञान का संतुलन बनाये रखने के लिये विभागीय एवं वित्त पोषित हिन्दी माध्यमिक विद्यालयोंं को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तन करने की योजना सरकार की है? यदि हाँ,तो क्या? यदि नहीं,तो क्यों?विभागीय एवं वित्तपोषित हिन्दी माध्यमिक विद्यालयों को अंग्रजी माध्यम में परिवर्तित किये जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। हिन्दी भाषा के साथ ही अंग्रेजी भाषा के ज्ञान का संतुलन बनाये रखने के लिये वर्ष 2019 में जनपद मुख्यालयों पर उपलब्ध संसाधनों से ही एक राजकीय इण्टर कालेज में अंग्रेजी माध्यम का एक अनुभाग संचालित किये जाने का प्रयास प्रारम्भ किया गया। सम्प्रति 18 राजकीय विद्यालयों तथा 1115 अनुदानित विद्यालयों में अंगेजी माध्यम का एक अनुभाग संचालित किया जा रहा है। उपरोक्तानुसार। प्रश्न नहीं उठता। डॉ0 दिनेश शर्मा, उप मुख्यमंत्री माध्यमिक शिक्षा विभाग। |
| 2 .* तारांकित 23/02/2021 श्री जवाहर लाल राजपूत (600) प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक/इण्टर कालेजों में अस्थायी अध्यापकों का चयन करने का अधिकार दिये जाने पर विचार करने विषयक। (15) – क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक/इण्टर कालेजों में अध्यापकों की कमी के दृष्टिगत उक्त कालेजों को प्रबन्ध समिति को अस्थायी अध्यापकों का चयन करने का अधिकार दिये जाने पर सरकार विचार करेगी?यदि नहीं,तो क्यों?इस प्रकार की योजना सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम-1982 की धारा 16 में प्राविधानित है कि ”अध्यापकों की प्रत्येक नियुक्ति उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम-2001 के प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पश्चात् प्रबन्धतंत्र द्वारा बोर्ड की सिफारिश पर ही की जायेगी।” इस आधार पर अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा की जाती है। डॉ0 दिनेश शर्माउप मुख्यमंत्रीमाध्यमिक शिक्षा विभाग। |
| 3 .अतारांकित 23/02/2021 श्री संजय प्रताप जायसवाल (358) ज० बस्ती के विसक्षे रूधौली के ब्लाक रामनगर में स्थित संतकबीर शंकरदास इंटर कालेज मुहम्मद नगर में नियमविरुद्ध की गयी कार्यवाहक प्रधानाचार्य की नियुक्ति के सम्बन्ध में। (19) – क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभागीय नियमानुसार विद्यालय का प्रबन्धक अथवा प्रबन्ध समिति का कोई भी सदस्य अपने विद्यालय में किसी भी पद पर पुत्र-पुत्री रिश्तेदार अथवा सगे सम्बन्धी की नियुक्ति नहीं कर सकता? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के ब्लाक रामनगर में स्थित संतकबीर शंकरदास इंटर कालेज मुहम्मद नगर में कार्यवाहक प्रधानाचार्य की नियुक्ति दिनांक 01/07/1976 को उस समय की गई थी जिस समय उनके पिता विद्यालय के प्रबन्धक थे? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नियुक्ति प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नही, तो क्यों?जी हॉ। श्री राधेश्याम चौधरी तत्कालीन कार्यवाहक प्रधानाचार्य की नियुक्ति जूनियर हाईस्कूल स्तर पर अप्रशिक्षित सी0टी0 वेतनमान में तत्कालीन प्रबन्धक श्री राम शंकर दास द्वारा दिनांक 25 जून, 1976 को की गयी। श्री राम शंकर दास एवं श्री राधेश्याम चौधरी के मध्य कोई पारिवारिक सम्बन्ध नहीं था।उक्तवत।प्रश्न नहीं उठता। डॉ0 दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्रीमाध्यमिक शिक्षा विभाग। |
| 4 .अतारांकित 23/02/2021 डा0 श्याम बिहारी लाल (522) ज0 बरेली की फरीदपुर विस अंतर्गत ग्राम ककहरा कलां, रजऊ व मेहतरपुर करोड़ में राजकीय माध्यमिक विद्यालय स्थापित किये जाने विषयक। (36) – क्या उप मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जनपद की फरीदपुर विधान सभा के ग्राम ककहरा कला, रजऊ एवं मेहतरपुर करोड़ में सभी मानकों को पूरा करने के बावजूद वर्तमान तक राजकीय माध्यमिक स्कूलों को खोलने की घषणा नहीं की गई है? यदि हाँ,तो क्यों? उक्त स्थानों पर कब तक राजकीय माध्यमिक स्कलों को खोला जायेगा? यदि नहीं,तो क्यों?विधान सभा-फरीदपुर के ग्राम-रजऊ से 10 कि0मी0 की परिधि में 03 राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 05 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय एवं 06 वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित है। विधान सभा-फरीदपुर के ग्राम-ककहरा कला से 10 कि0मी0 की परिधि में 03 माध्यमिक विद्यालय (वित्त विहीन) संचालित है। विधान सभा-फरीदपुर के ग्राम-मेहतरपुर करोड़ की 10 कि0मी0 की परिधि में 03 राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 03 वित्तविहीन मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय संचालित है। आवश्यकता के दृटिगत प्रदेश में राजकीय माध्यमिक विद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में घोषणा की जाती है । सम्प्रति प्रश्नगत स्थल संतृप्त है।उक्तवत। प्रश्न ही नहीं उठता। डा0 दिनेश शर्मा, उप मुख्यमंत्री, माध्यमिक शिक्षा विभाग |
| 5 .अतारांकित 23/02/2021 श्री जवाहर लाल राजपूत (600) प्रदेश के कतिपय जूनियर हाई स्कूलों को हाई स्कूल में उच्चीकृत किये जाने व शिक्षकों की तैनाती करने विषयक। (50) – क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कतिपय जूनियर हाई स्कूलों को हाई स्कूल में उच्चीकृत किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की सूची सदन के पटल पर रखेगी? क्या सरकार उक्त उच्चीकृत विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की तैनाती करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?केन्द्र पुरोनिधानित समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर हाईस्कूल के परिसर/निकट राजकीय हाईस्कूल स्थापित किये जाने की योजना है। उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2009 से अब तक 1470 विद्यालयों को राजकीय हाईस्कूल के रूप में उच्चीकृत किया गया है। उच्चीकृत किये गये 1470 विद्यालयों की सूची संलग्न। उच्चीकृत किये गये विद्यालयों में विभाग द्वारा विशेष प्रयास करके विगत 04 माह में 2737 शिक्षकों को तैनात किया गया। वर्तमान में उच्चीकृत किये गये विद्यालयों में कुल 5132 शिक्षक तैनात हैं। उपरोक्तानुसार। प्रश्न नहीं उठता है। डॉ0 दिनेश शर्मा, उप मुख्यमंत्री, माध्यमिक शिक्षा विभाग। |
| 6 .अतारांकित 23/02/2021 श्री वीरेन्द्र यादव (715) प्रदेश में गरीब छात्रों को सस्ती व अच्छी शिक्षा दिये जाने की योजना बनाये जाने विषयक। (100) – क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीब छात्रों को सस्ती और गुणवत्ता परक शिक्षा देने की कोई योजना सरकार ने बनाई है? यदि हाँ, तो योजना का स्वरूप क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?जी हॉ। प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को वहनीय शिक्षा देने के लिये प्रदेश के सहायता प्राप्त एवं राजकीय विद्यालयों में शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है तथा प्राइवेट/निजी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस को विनियमित करने के लिए उत्तर प्रदेश स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2018 लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने के लिये अनेक उपाय किये गये हैं। प्रदेश के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाने के लिये उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा एन0सी0ई0आर0टी0, नई दिल्ली का पाठ्यक्रम लागू किया गया है तथा पाठ्यक्रम के अनुरूप सस्ती पाठय-पुस्तकों की व्यवस्था की गई है। यू0पी0 बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु प्रश्न बैंक तैयार कर परिषद की वेबसाईट पर अपलोड किया गया है और पठन-पाठन को सुव्यवस्थित करने के लिये शैक्षिक पंचांग लागू किया गया है। विद्यालयी गतिविधियों के सुचारू क्रियान्वयन के लिये समय-समय पर निरीक्षण की व्यवस्था की गयी है। केन्द्र पुरोनिधारित समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत असेवित क्षेत्रों में माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना, सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण, छात्र/छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिये जनपद स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन आदि गतिविधिया सम्पन्न करायी जाती हैं। प्रश्न नहीं उठता। डॉ0 दिनेश शर्मा, उप मुख्यमंत्री, माध्यमिक शिक्षा विभाग। |
| 7 .अतारांकित 23/02/2021 श्री नाहिद हसन (422) जनपद शामली के राजकीय इंटर कॉलेज इस्सेपुर खुरगान में शिक्षकों की नियुक्ति विषयक। (129) – क्या उपमुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली में राजकीय इंटर कॉलेज इस्सोपुर खुरगान में वर्तमान में कुल कितने शिक्षकों का अपॉइंटमेंट सरकार द्वारा किया गया है तथा इंटर कॉलेज में मानक अनुसार कुल कितने शिक्षक होने चाहिए?क्या सरकार उक्त कालेज में वर्तमान छात्रों की संख्या ढाई सौ के अनुपात में मानकानुसार शिक्षकों की नियुक्ति करेगी?यदि हां,तो कब तक?यदि नहीं,तो क्यों? राजकीय इण्टर कालेज इस्सोपुर खुरगान में पद सृजन की कार्यवाही गतिमान है। इण्टर कालेज स्तर के विद्यालयों में 01 प्रधानाचार्य, 09 प्रवक्ता एवं 07 सहायक अध्यापक का मानक निर्धारित है। इस मध्य जिलाधिकारी, शामली के निर्देशानुसार छात्रहित में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में श्री धनवीर, सहायक अध्यापक, राजकीय यमुना खादर इण्टर कालेज, कामलपुर को प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में सम्बद्ध कर तथा प्रभारी प्रधानाचार्य द्वारा शिक्षक अभिभावक संघ के माध्यम से 02 शिक्षकों की व्यवस्था कर छात्रों के हित में शिक्षण का कार्य कराया जा रहा है। पद सृजन की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात नियुक्ति/पदस्थापन सम्भव होगा। उपरोक्तानुसार। प्रश्न नहीं उठता। डा0 दिनेश शर्माउप मुख्यमंत्री। |
| 8 .अतारांकित 23/02/2021 श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा (147) ज0 सीतापुर त0 महमूदाबाद क्षेत्र के राजकीय हाईस्कूल के संचालन के सम्बन्ध में। (150) – क्या उपमुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत राजकीय हाईस्कूल भिटहरा, बाबूपुर, विलासपुर, भिटकुरा तथा राजकीय इण्टर कालेज लैलखुर्द का संचालन हो रहा है?यदि नहीं, तो क्या सरकार कोई निर्धारित समयसीमा में उक्त विद्यालयों को संचालित करायेगी?यदि नहीं,तो क्यों?1- जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत राजकीय हाईस्कूल भिटकुरा तथा राजकीय हाईस्कूल विलासपुर का संचालन हाईस्कूल स्तर तक किया जा रहा है।2- राजकीय इण्टर कालेज, लैलखुर्द विदयालय का निर्माण कार्य प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम पूर्व नाम (एम0एस0डी0पी0) द्वारा कराया गया है, विद्यालय भवन पूर्ण हो गया है। उक्त विद्यालय विभाग को हस्तान्तरित किये जाने के पूर्व गुणवत्ता निरीक्षण/जॉच की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त संचालन सम्भव होगा।3- महमूदाबाद तहसील के बाबूपुर में निर्माणाधीन राजकीय हाईस्कूल का निर्माण कार्य प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम पूर्व नाम (एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ था। हाईस्कूल का निर्माण खलिहान की भूमि गाटा संख्या-602 रकबा 0.506 हेक्टेयर में होने के कारण तत्कालीन उप जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 13-03-2018 में निर्माण कार्य रूकवा दिया गया था। उक्त विद्यालय की भूमि के चयन/निर्माण में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरूद्ध जिलाधिकारी सीतापुर द्वारा पत्र दिनांक 09-12-2020 के माध्यम से विशेष सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन को अवगत कराया जा चुका है। विद्यालय निर्मित होने के उपरान्त संचालन कार्य सम्भव हो सकेगा।4- महमूदाबाद तहसील में भिटहरा नाम से कोई भी विद्यालय स्वीकृत एवं संचालित नहीं है। उपरोक्तानुसार उपरोक्तानुसार डॅा0 दिनेश शर्माउप मुख्यमंत्री। |
| 9 .अतारांकित 23/02/2021 श्री अनिल पाराशर (487) ज0 अलीगढ़ विसक्षे कोल गांव केशोपुर गडराना में राजकीय कन्या इंटर कालेज खोलने जाने विषयक पत्र दि0 03.12.2019 पर कार्रवाई विषयक। (166) – क्या उपमुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोल के गांव केशोपुर गडराना में एक राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोले जाने की स्वीकृति किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-2786 दिनांक 03-12-2019 उन्हें प्राप्त हुआ है?यदि हां,तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?यदि नहीं,तो क्यों?जी हॉ।उक्त पत्र दिनांक 03-12-2019 के सन्दर्भ में शासन के पत्र दिनांक 07 जनवरी, 2020 द्वारा प्रकरण में आख्या उपलब्ध कराने का अनुरोध शिक्षा निदेशक(मा0) से किया गया। प्रकरण में शिक्षा निदेशक(मा0) से प्राप्त आख्यानुसार प्रश्नगत स्थल से 10 कि0मी0 की परिधि में 01 राजकीय विद्यालय, 04 अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय एवं 05 वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालय स्थापित हैं। शासनादेश संख्या-612/पन्द्रह-2-2017 दिनांक 14 जून, 2017 द्वारा सभी राजकीय बालक विद्यालयों में सह शिक्षा की नीति लागू है। अत: बालिकाओं की शिक्षा हेतु पर्याप्त अवसर उपलब्ध होने के कारण वर्तमान में प्रश्नगत स्थल संतृप्त है।प्रश्न ही नहीं उठता। डॉ0 दिनेश शर्मा, उप मुख्यमंत्री, माध्यमिक शिक्षा विभाग |
| 10 .अतारांकित 23/02/2021 श्री अनिल पाराशर (487) ज0 अलीगढ़ विसक्षे कोल विकास क्षेत्र लोधा में पूर्व माध्यमिक विद्यालय मडराक को रा0 हाईस्कूल तक उच्चीकृत किये जाने विषयक। (167) – क्या उपमुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोल के विकास खण्ड लोधा में पूर्व माध्यमिक विद्यालय गडराक को राजकीय हाईस्कूल स्तर तक उच्चीकृत किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-1343 दिनांक 31-10-2018 उन्हें प्राप्त हुआ है?यदि हां,तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?यदि नहीं,तो क्यों?संदर्भित पत्र संख्या-1343, दिनांक 31-10-2018 अभिलेखानुसार प्राप्त नहीं हुआ है। प्रकरण के संबंध में मा0 सदस्य विधान सभा का एक अन्य पत्र संख्या-1343, दिनांक 15-11-2018 प्राप्त हुआ है। जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोल के विकास खण्ड लोधा में पूर्व माध्यमिक विद्यालय मडराक को राजकीय हाई स्कूल स्तर तक उच्चीकृत किये जाने का प्रस्ताव केन्द्रपुरोनिधानित योजना समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट वर्ष 2020-21 में नियमानुसार प्रस्तावित किया गया था, किन्तु भारत सरकार द्वारा इस विद्यालय के उच्चीकरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। उपरोक्तानुसार। डॉ0 दिनेश शर्मा, उप मुख्यमंत्री, माध्यमिक शिक्षा विभाग। |
| 11 .अतारांकित 23/02/2021 श्री प्रभात कुमार वर्मा (663) ज0 गोण्डा के राजकीय बालिका इंटर कालेज मसकनवा में बाउण्ड्रीवाल बनवाने विषयक। (182) – क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के राजकीय बालिका इण्टर कालेज मसकनवां में बाऊन्ड्रीवाल नहीं है? यदि हाॅ, तो क्या सरकार उक्त कालेज को वाअन्ड्रीवाल बनवायेगी? यदि हाॅ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?जी हां। प्रकरण विचाराधीन है। संगत मद में बजट उपलब्ध होने पर निर्माण सम्भव होगा। उक्तवत्। उक्तवत्। डॉ0 दिनेश शर्मा , उप मुख्यमंत्री, माध्यमिक शिक्षा विभाग |
| क्र.सं. | प्रश्न का प्रकार सूचीबद्ध तिथि विधायक का नाम | प्रश्न का विषय (आइटम नं.) – प्रश्न | उत्तर |
| 1 . | * तारांकित 25/02/2020 श्री अवस्थी बाला प्रसाद (38) | प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परीक्षाओं में नकल रोकने की व्यवस्था करने हेतु। (3) – क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा की परीक्षाओं में तेजी से बढ़ रही नकल प्रथा रोकने हेतु सरकार की कोई योजना है? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों? | जी हॉ। 1- ऑनलाइन प्रविधि से परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण।2- निर्धारित परीक्षा केन्द्र में वायस रिकार्डर युक्त सी0सी0 टी0वी0 कैमरे के DVR के साथ राऊटर, इण्टरनेट कनेक्षन स्थापित कराकर वेबकास्टिंग के माध्यम से मॉनीटरिंग।3- वेबकास्टिंग द्वारा मॉनीटरिंग किये जाने हेतु प्रत्येक जिले में तथा राज्य स्तर पर रीयल टाइम मॉनीटरिंग कन्ट्रोल रूम बनाया जाना।4- सुरक्षा के दृश्टिगत हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट में प्रयुक्त होने वाली उत्तर पुस्तकों में बदलाव।5- सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट को नियुक्त कर नकल विहीन परीक्षा कराया जाना।6- राज्य स्तरीय सचल दलों एवं सचल दलों से परीक्षा केन्द्रों का सतत निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कराया जाना। प्रश्न ही नहीं उठता। डॉ0 दिनेश शर्माउप मुख्यमंत्री। |
| 2 . | * तारांकित 25/02/2020 श्री हर्षवर्धन बाजपेयी (631) | माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों को द्विभाषी बनाने के सन्दर्भ में। (7) – क्या उपमुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के छात्रों में हिंदी भाषा के साथ ही अग्रेजी भाषा के ज्ञान का संतुलन को बनाए रखने के लिए विभागीय एवम वित्त पोषित हिंदी माध्यम विद्यालयों को द्विभाषी विद्यालयों में परिवर्तित करने की कोई योजना है सरकार की? यदि हाँ,तो क्या? यदि नहीं,तो क्यों? | वर्तमान में प्रदेश के जनपद मुख्यालय के 18 राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम का एक अनुभाग संचालित किया जा रहा है। मान्यता प्राप्त विद्यालय,हिन्दी माध्यम के अतिरिक्त अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण हेतु कक्षा कक्ष एवं योग्य अध्यापकों की उपलब्धता के अनुसार जिला विद्यालय निरीक्षक की अनुमति से कक्षाएं संचालित कर सकते हैं। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि शिक्षकों की व्यवस्था प्रबन्ध तंत्र को अपने स्रोतों से करनी होगी। उपरोक्तानुसार। प्रश्न ही नहीं उठता। डॉ0 दिनेश शर्मा,उप मुख्यमंत्री। |
| 3 . | * तारांकित 25/02/2020 श्री संजय गर्ग (434) | प्रदेश में कुल शासकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की संख्या एवं प्राइमरी के विद्यार्थियों को मा० विद्यालयों में समायोजित करने विषयक। (11) – क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने शासकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं? क्या प्राइमरी विद्यालयों से शिक्षा पूर्ण कर आने वाले समस्त विद्यार्थियों को माध्यमिक स्कूलों में समायोजित करने की क्षमता है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त कमी को पूरा करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों? | प्रदेश में शासकीय 2270 एवं अशासकीय सहायता प्राप्त 4512 माध्यमिक विद्यालय संचालित है।जी हां ।प्रश्न नहीं उठता ।प्रश्न नहीं उठता । डॉ दिनेश शर्माउप मुख्यमंत्री।माध्यमिक शिक्षा विभाग |
| 4 . | * तारांकित 25/02/2020 सुश्री अदिति सिंह (564) | प्रदेश में नये राजकीय इंटर कालेजों की स्थापना कराये जाने विषयक। (17) – क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नये राजकीय इण्टर कॉलेजों की स्थापना के क्या मानक है? क्या सरकार प्रदेश के सभी जनपदों के ऐसे विकास खण्ड में जहाँ जनसंख्या के सापेक्ष राजकीय इण्टर कॉलेज स्थापित नहीं किये गये हैं, का सर्वेक्षण कराकर नये राजकीय इण्टर कॉलेज स्थापित करायेगी? यदि हाँ,तो कब तक? यदि नहीं,तो क्यों? | जी नहीं।प्रदेश सरकार के स्तर पर सीधे नये राजकीय इण्टर कालेज खोले जाने की कोई योजना नहीं है। राजकीय हाईस्कूल का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण करके नये राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना का प्रावधान है। शासनादेश संख्या-3209/23-2-82 दिनांक 28 जुलाई, 1982 द्वारा राजकीय हाईस्कूल को इण्टर स्तर पर उच्चीकरण के मानक निम्नवत् हैःक्षेत्र की सेवित जनसंख्या 8000 से अधिक होना चाहिए।प्रस्तावित राजकीय हाईस्कूल में कक्षा 6-10 तक की छात्र संख्या कम से कम 150 होनी चाहिए।कक्षा 11 में अनुमानित छात्र संख्या कम से कम 25 होनी चाहिए।प्रस्तावित विद्यालय का प्रथम बैच हाईस्कूल की परीक्षा में कम से कम 5 वर्ष पूर्व बैठा होना चाहिए।प्रस्तावित विद्यालय का गत 03 वर्षो का हाईस्कूल का परीक्षाफल 50 प्रतिशत होना चाहिए।10 कि0मी0 की परिधि में किसी अन्य इण्टर कालेज का न होनानि-शुल्क पर्याप्त भवन एवं अतिरिक्त निर्माण हेतु भूमि का उपलब्ध होना। जनसंख्या के सापेक्ष राजकीय इण्टर कालेज स्थापित किये जाने की कोई योजना नहीं है। प्रश्न ही नहीं उठता। उपरोक्तानुसार। डॉ0 दिनेश शर्मा, मा0 उप मुख्यमंत्री जी (मा0 माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी) माध्यमिक शिक्षा विभाग। |
| 5 . | अतारांकित 25/02/2020 श्री विनय शंकर तिवारी (684) | ज० सिद्धार्थनगर ग्राम चौरी महुलानी में श्री विन्ध्यांचल आयुर्वेद संस्कृत मा० वि० भवन का पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक। (10) – क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर ब्लाक उस्का बाजार के ग्राम चौरी महुलानी में संचालित श्री विन्ध्यांचल आयुर्वेद संस्कृत माध्यमिक विद्यालय का भवन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है? यदि हाँ,तो क्या सरकार उक्त विद्यालय का पुन: निर्माण करायेगी? यदि हाँ,तो कब तक? यदि नहीं,तो क्यों? | उक्त विद्यालय आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों के भवन निर्माण/पुनर्निर्माण हेतु शासन/विभाग द्वारा कोई नीति/ योजना निर्धारित नहीं है। संस्था द्वारा विद्यालय विकास निधि के माध्यम से विद्यालय विकास अथवा पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्य कराये जाते हैं। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त विद्यालय के शिक्षण कक्ष एवं भवन के मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है।प्रश्न नहीं उठता है।प्रश्न नहीं उठता है। डॉ0 दिनेश शर्मा,उप मुख्यमंत्री, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-9 |
| 6 . | अतारांकित 25/02/2020 श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी (184) | जिला विद्यालय निरीक्षक, बुलन्दशहर के भ्रष्टाचार विषयक पत्र सं ख-६ नं० ६२३७२२ दिनांक १९.१२.१९ पर कार्यवाही विषयक। (23) – क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक बुलन्दशहर के भ्रष्टाचार विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख-6 नं0 623722 दिनाक 19-12-2019 मुख्यमंत्री को प्राप्त हुआ है?यदि हां,तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?यदि नहीं,तो क्यों? | जी हॉ। मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ से जांच करायी जा रही है। प्रश्न नहीं उठता। डॉ0 दिनेश शर्माउप मुख्यमंत्री। |
| 7 . | अतारांकित 25/02/2020 श्री संजय गर्ग (434) | ज० सहारनपुर ब्लाक सरसावां स्थित किसान इण्टर कालेज,चौरी मण्डी के अवैध सदस्यों को हटाकर नयी प्रशासनिक व्यवस्था का चुनाव कराये जाने विषयक। (30) – क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के ब्लाक-सरसावां में आदर्श शिक्षा समिति द्वारा संचालित किसान इण्टर कालेज, चौरी मण्डी को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की डबल बेंच के आदेशानुसार सहायक रजिस्ट्रार सोसाइटी चिटफण्ड, सहारनपुर द्वारा सोसाइटी अधिनियम-1860 के अन्तर्गत अवैध सदस्यों को हटाकर नयी प्रशासनिक व्यवस्था को मान्यता दी गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त कालेज समिति द्वारा अवैध सदस्यों को हटाये बिना ही नयी प्रशासनिक व्यवस्था का चुनाव कराया जा रहा है? यदि हां,तो किस आधार पर? क्या सरकार पुराने अवैध समिति सदस्यो को हटाते हुये जिला विद्यालय निरिक्षक सहारनपुर के अधीन नयी प्रशासनिक व्यवस्था का चुनाव करायेगी? यदि हां,तो कब तक? यदि नहीं,तो क्यों? | नये सदस्य सहायक रजिस्टार सोसाइटी चिट फण्ड सहारनपुर द्वारा बनाये गये है।विद्यालय की प्रबन्ध समिति का चुनाव नही कराया जा रहा है, क्योकि श्री केशु गुप्ता सिंहल एवं अन्य द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-40939 /2019 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश दिनांक 13-12-2019 के अनुपालन में मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, सहारनपुर मण्डल सहारनपुर द्वारा प्रकरण के निस्तारण हेतु सुनवाई की कार्यवाही की जा रही है। उक्त रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम आदेश दिनांक 13-12-2019 के अनुपालन में मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, सहारनपुर मण्डल सहारनपुर द्वारा प्रकरण के निस्तारण किये जाने के उपरान्त पारित आदेशों के अनुसार विद्यालय प्रबन्ध समिति का चुनाव कराया जायेगा।प्रश्न नहीं उठता है। डॉ0 दिनेश शर्मा,उप मुख्यमंत्री,माध्यमिक शिक्षाअनुभाग-9 |
| 8 . | अतारांकित 25/02/2020 श्री लाल जी वर्मा (643) | जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ द्वारा स.अ. की पदोन्नति प्रवक्ता पद पर होने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण कराये जाने विषयक। (36) – क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त शिक्षा निदेशक, आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़ द्वारा श्री अश्विनी कुमार भारती, स0अ0 आदि की पदोन्नति प्रवक्ता के पद पर किये जाने के क्रम में जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त के क्या कारण हैं? क्या सरकार उक्त कारणों का निराकरण कर श्री अश्विनी कुमार भारती,स0अ0 आदि को पदोन्नति पद के अनुसार कार्यभार ग्रहण करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? | जी हॉ।श्री अश्विनी कुमार भारती, स0अ0, स्मिथ इण्टर कालेज अजमतगढ़, आजमगढ़ की प्रवक्ता इतिहास पद पर पदोन्नति का निर्णय मण्डलीय समिति द्वारा किये जाने के उपरान्त शिकायत प्राप्त होने पर कि संस्था मे वर्ष 2019-20 में इतिहास विषय की इण्टरमीडिएट कक्षाओं में छात्र संख्या शून्य है जिसके कारण पदोन्नति विषयक आदेश निर्गत नहीं किया गया।मण्डलीय समिति आजमगढ़ द्वारा विचार कर निर्णय किया जा रहा है।उक्तवत्। प्रश्न नहीं उठता। डॉ0 दिनेश शर्माउप मुख्यमंत्रीमाध्यमिक शिक्षा विभाग |
| 9 . | अतारांकित 25/02/2020 श्री पारसनाथ यादव (157) | बप्पा श्री वोकेशनल इंटर कालेज,चारबाग लखनऊ में प्रबंध तंत्र द्वारा अनियमितताओं की जांच तथा भ्रष्टाचार में सम्मिलित लोगों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने विषयक। (40) – क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बप्पा श्री वोकेशनल इण्टर कालेज, चारबाग, लखनऊ में प्रबन्ध तन्त्र द्वारा पैमाने पर की गई अनियमितताओं को जाँच सह जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ व दो अन्य ने अपने पत्रांक जाँच 6512/2018-19 दिनांक 9-10-18 द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ को भेजी? यदि हाँ, तो क्या सरकार बिन्दुवार जाँच आख्या के आधार पर कार्यवाही करेगी? यदि नहीं,तो क्यों? | जी हॉ।जी हॉ।प्रश्न नहीं उठता । डॉ0 दिनेश शर्मा, उप मुख्यमंत्री,माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-9 |
| 10 . | अतारांकित 25/02/2020 श्री पारसनाथ यादव (157) | जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ में स्किल डेवलेपमेंट सेंटर द्वारा संचालित एन.जी.ओ. का ध्वस्तीकरण करने विषयक पत्र पर कार्रवाई करने विषयक। (41) – क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ के पत्रांक 3797/2019-20 दिनांक 24 जुलाई 2019 द्वारा प्रधानाचार्य बप्पा श्री नारायण वोकेनल इंटर कालेज, चारबाग, लखनऊ को विद्यालय सभागार में स्किल डेवलेपमेन्ट सेन्टर नाम की संस्था द्वारा संचालित एन.जी.ओ. का ध्वस्तीकरण किये जाने के आदेश दिये गये है? यदि हाँ,तो उक्त पत्र पर कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं,तो क्यों? | जी हॉ।जी हॉ।प्रबन्धतंत्र द्वारा कार्यवाही न किये जाने के कारण शिक्षा निदेशक, माध्यमिक के पत्रांक:सामान्य (1)द्वितीय/3359-60/ 2019-20 दिनांक 23-01-2020 द्वारा माध्यमिक शिक्षा अधिनियम’1921 की धारा 16 डी(2) के अन्तर्गत उत्तर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।प्रश्न नहीं उठता है। डॉ0दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्रीमाध्यमिक शिक्षा अनुभाग-9 |