मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगले तबादला सत्र से यह मेरिट बेस्ड आनलाइन ट्रांसफर व्यवस्था लागू होगी। ऐसे में सभी विभाग अपने यहां तकनीक आधारित सिस्टम विकसित कर लें।
सीएम की मंशा के अनुरूप मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने नियुक्ति व गृह विभाग को छोड़कर इस संबंध में सभी विभागों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने अपेक्षा की है कि सभी विभाग में ग्राम्य विकास विभाग की तरह सभी स्तर के पदों के स्थानांतरण के लिए मेरिट आधारित ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम विकसित करा लिया जाए। एक महीने में इसकी टेस्टिंग की कार्यवाही करा कर पूरी व्यवस्था दो महीने में कर ली जाए। आगामी वित्तीय वर्ष से सभी तबादले इस आनलाइन सिस्टम के जरिए ही कराए जाएं।
प्रशासकीय विभागों द्वारा अभी तक इस प्रकरण में अपेक्षित कार्यवाही कर कार्मिक विभाग को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। ऐसे में सभी अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव अपने विभागों में इस काम पर व्यक्तिगत तौर पर ध्यान दें और इस संबंध में की गई पूरी कार्रवाई की जानकारी कार्मिक विभाग को उपलब्ध करवाएं।
1-इस तरह की तबादला प्रक्रिया किसी तरह के दबाव से मुक्त मानी जाती है।
2 इसमें कोई सिफारिश की गुंजाइश नहीं बचती है।
ग्राम्य विकास विभाग ने काफी समय से अपने यहां टेक्नलॉजी बेस्ड ट्रांसपैरेंट ट्रांसफर मैकेनिज्म विकसित किया है। इसके जरिए मेरिट के आधार पर अधिकारियों का तबादला उनके मनचाहे जिलों में रिक्त होने की दशा में कर दिया जाता है। पर, इस कवायद से पहले संबंधित अधिकारियों का उनके कार्य के आधार पर परफार्मेंस इंडीकेटर तैयार किया जाता है। इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पाण्डेय ने प्रदेश में संचालित सभी राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों का डाटा मानव संपदा पर अपलोड करने का आदेश दिया है।
