अशासकीय असहायता प्राप्त विद्यालय गरीब, असहाय, निरीह, खेतीहर मजदूर, एवं गरीब किसान व रोजी करने वाले मजदूरो के बच्चे व बच्चियों की शिक्षा का एक मात्र संबल है, जिन अभिभावको की अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल एवं कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने की क्षमता नही है।
प्रदेश में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने और संस्कृत शिक्षा के प्रति बच्चों का रुझान बढ़े इसके लिए सरकार प्रदेश के हर जिले में आवासीय संस्कृत विद्यालय खोलने जा रही है। नये संस्कृत आवासीय स्कूल आधुनिक सुविधा सम्पन्न होंगे। कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर स्थापित होने वाले इन विद्यालयों में संस्कृतमय माहौल होगा तथा ज्यादातर स्मार्ट क्लास होंगे।
तीन दिवसीय प्रशिक्षण : जनपद बलिया में विज्ञान विषय के शिक्षकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण 10 से 12 जनवरी 2024 तक बलिया के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया।
यिक शिक्षकों : भारत में व्यावसायिक शिक्षा का इतिहास बहुत पुराना है। देश में व्यावसायिक शिक्षा के विकास के लिए कई प्रयास किए गए हैं। वर्ष 1989 में, भारत सरकार ने व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया।
सिटीजन चार्टर लागू : जनपद बलिया में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में सिटीजन चार्टर लागू किया गया है। यह चार्टर कार्यालय में आने वाले लोगों को सेवाओं की गारंटी देने के लिए लागू किया गया है।
ध्वज दिशानिर्देश : भारत का राष्ट्रीय ध्वज, जिसे तिरंगा भी कहा जाता है, तीन रंगों का एक आयताकार ध्वज है: ऊपर से नीचे तक केसरिया, हरा और सफेद। केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है, हरा रंग समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक है,
हर घर पर राष्ट्रीय ध्वज : भारतीय संविधान के अनुसार, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। यह तीन रंगों से बना है: केसरिया, सफेद और हरे। केसरिया रंग ऊर्जा और त्याग का प्रतीक है, सफेद रंग सत्य और शांति का प्रतीक है, और हरा रंग समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक है।
हर घर तिरंगा अभियान : भारत सरकार ने आजादी के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत दो महत्वपूर्ण अभियानों की शुरुआत की है। इन अभियानों का नाम है “मेरी माटी मेरा देश” और “हर घर तिरंगा”।
मिड डे मील एक महत्वपूर्ण योजना है जो भारत में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पोषण प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। यह योजना बच्चों को स्वस्थ और पौष्टिक भोजन प्रदान करके उनकी शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करती है।
विवाद खड़ा हाईकोर्ट में याचिका करने की तैयारी : सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के तबादले के लिए दो साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद भी मनमानी हो गई। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेन्द्र कुमार तिवारी की ओर से 30 जून को जारी
