ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित परिषदीय स्कूलों का कायाकल्प अब राज्य वित्त आयोग के बजट से किया जाएगा परिषदीय स्कूलों में पानी बिजली फर्नीचर शौचालय चारदीवारी कच कच का निर्माण और रंग रोगन अधिकारियों के लिए ग्राम पंचायतों को निर्देश दिए गए थे ग्राम पंचायतों को अपने बजट से यह काम करवाना था प्रदेश के 80000 स्कूलों में काम शुरू भी हो गया था लेकिन इसके बाद ग्राम प्रधान अपने लिए चुनावी वर्ष होने के कारण स्कूलों के कायाकल्प की जगह सामुदायिक भवन और सामुदायिक शौचालय बनवाने को प्राथमिकता देने लगे कई ग्राम पंचायतों में प्रधान ने स्कूल परिसर में ही सो चालय्या सामुदायिक ऑन बनवाना शुरू कर दिया विभाग को आदेश जारी कर इस पर रोक लगवाने विभाग के अधिकारियों ने गांव में स्कूलों के कायाकल्प काम प्रभावित होने की जानकारी मुख्यमंत्री को स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरन आनंद ने बताया कि राज्य वित्त आयोग और डिस्ट्रिक्ट सहित अन्य स्कूलों का कार्य कराया जाएगा
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