सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेच्युटी और पेंशन के लाभ को कर्मचारी की मेहनत का नतीजा बताते हुए कहा है कि पेंशन तो एक तरह से ‘संपत्ति’ है. कोर्ट ने कहा है कि विभागीय या आपराधिक कार्यवाही लंबित होने के आधार पर सरकार इस अधिकार से कर्मचारी को वंचित नहीं कर सकती है.
जज केएस राधाकृष्णन और जज एके सीकरी की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा है, ‘यह स्वीकार्य स्थिति है कि ग्रेच्युटी और पेंशन ईनाम नहीं है. एक कर्मचारी लगातार, निष्ठापूर्वक लंबी अवधि तक नौकरी करके ये लाभ अर्जित करता है. इसलिए यह मेहनत से अर्जित लाभ है, जो एक कर्मचारी जमा करता है और यह ‘संपत्ति’ जैसा ही है.’ जजों ने कहा, ‘इस संपत्ति के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 300-ए के प्रावधानों के अनुरूप कानूनी प्रक्रिया का पालन किये बगैर उससे नहीं लिया जा सकता है.’
कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुये यह व्यवस्था दी. हाई कोर्ट ने जीतेन्द्र कुमार श्रीवास्तव नाम के सेवानिवृत्त कर्मचारी की बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था. राज्य सरकार ने उसके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित होने के आधार पर ये भुगतान रोक लिये थे. जजों ने कहा, ‘हमारी राय है कि संविधान के अनुच्छेद 31 (1) के तहत पेंशन प्राप्त करना श्रीवास्तव का अधिकार है और एक सरकारी आदेश के तहत इसे रोकने का राज्य को अधिकार नहीं है.’
कोर्ट ने कहा कि श्रीवास्तव को पेंशन के अधिकार से वंचित करने संबंधी 12 जून, 1968 का आदेश संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (एफ) और अनुच्छेद 31 (1) के तहत उसके मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है. कोर्ट ने कहा कि कानूनी व्यवस्था के बगैर किसी व्यक्ति को उसकी पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता.