बीएड सत्र 2020- 21 में अनुसूचित जाति जनजाति को सिर्फ राजकीय शिक्षण संस्थाओं में निशुल्क प्रवेश की व्यवस्था होगी

प्रदेश के राजकीय डिग्री कॉलेजों और राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेजों के शिक्षकों की भर्ती भी राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा।…

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 31 जुलाई, 2018 के अनुसार केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित…