इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि स्कूल खोलने के बारे में सरकार स्वयं निर्णय ले कब स्कूल खोले जा सकते हैं और कब तक बंद।
प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए चल रहे आवेदन के साथ अनापत्ति प्रमाणपत्र यानी एनओसी देना अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य नहीं है।