लंबे समय के अंतराल के बाद राज्य सरकार द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेतनमान में कटौती और सरकारी कर्मचारी से वसूली का कोई भी कदम दंडात्मक कार्रवाई के…