कैबिनेट में ७ प्रस्तावों को मिली मंजूरी॥ द’उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ होगी लागू॥ दअनाथ बच्चों के अभिभावकों को हर माह मिलेंगे ४ हजार ॥ दकोरोना की निगेटिव रिपोर्ट के बाद ३० दिन के भीतर हुई मौत पर भी मिलेगी अनुग्रह राशि॥ दपीजीआई लखनऊ में उन्नत मधुमेह केन्द्र के भवन निर्माण का प्रस्ताव पारित॥ द लखनऊ (एसएनबी)॥। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायच चुनाव की ड़़्यूटी के दौरान कोरोना से संक्रमित होकर ३० दिनों के भीतर जान गंवाने वाले शिक्षक–कर्मचारियों को अब ३० लाख रुûपये आश्रितों को मुआवजा के रूप में मिलेंगे‚ इसके साथ ही अगर कोरोना रिपोर्ट निगेटिव होने के बाद भी मौत हुई तो भी अनुग्रह राशि दी जाएगी। कोरोना महामारी के प्रकोप से प्रभावित बच्चों के भरण–पोषण‚ शिक्षा‚ चिकित्सा आदि व्यवस्थाओं के लिए ‘उत्तर प्रदेशमुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ के तहत आर्थिक सहयोग देने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया गया है। इसके तहत प्रति बच्चे ४ हजार रुûपये प्रतिमाह बालिग होने पर दिया जाएगा॥। योगी कैबिनेट ने सोमवार को बाई सर्कुलेशन ७ प्रस्तावों को मंजूरी दी है। यह प्रस्ताव पंचायती राज विभाग की ओर से कैबिनेट के समक्ष लाया गया था। इसके तहत पंचायत चुनाव के बाद चुनाव ड्यूटी में लगे शिक्षक–कर्मचारी की ३० दिन के भीतर हुई मौत पर आश्रितों को ३० लाख रुûपये की राशि मिलेगी। इसके भुगतान की मंजूरी कैबिनेट से मिल गयी है। कोरोना की चपेट में आकर तबीयत खराब होने के बाद कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने पर भी हुई मृत्यु पर भी अनुग्रह राशि मिलेगी। अभी तक चुनाव में ड़्यूटी के दौरान ३ शिक्षकों की मौत की ही जानकारी सरकार के स्तर से दी गयी है॥। इसके साथ ही अन्य प्रस्तावों में मेरठ में प्रस्तावित शूटिंग रेंज के निर्माण से जुड़ा प्रस्ताव भी अनुमोदित कर दिया गया है। लखनऊ में गुरुû गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में वेलोड्रोम के निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गयी है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के संचालित निर्माण कार्य के लिए खनन क्षेत्र को आरक्षित किए जाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। योगी सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश में १८ से ४५ आयु के नागरिकों के लिए कोविड वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही एसजीपीजीआई लखन> परिसर में उzात मधुमेह केंद्र भवन के निर्माण का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। इन सभी प्रस्तावों को बाई सर्कुलेशन मंजूरी दी गयी है॥।
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