50% आरक्षण की सीमा लगना समानता के अधिकार का उल्लंघन है- उच्चतम न्यायालय
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सेवा पंजिका में दर्ज जन्मतिथि कर्मचारी और नियोजक दोनों पर बाध्यकारी है। सेवानिवृति के बाद इसमे परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
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