मण्डलीय शासन, विभाग द्वारा संचालित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की सतत समीक्षा करना उनको समयान्तर्गत लागू करने के लिए पुष्टित व्यवस्था है। इसी क्रम में राज्य स्तर द्वारा समय-समय. पर. जनपदस्तरीय अधिकारियों की. समीक्षा बैठक की जाती है।
प्राइमरी विभिन्न जनपदों के प्राइमरी स्कूलों में शासनादेशों में निहित व्यवस्थान्तर्गत फर्नीचर की व्यवस्था हेतु धनराशि की स्वीकृति की गयी थी, जिसके क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 में अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के आदेश दिनांक 27 मार्च, 2023 द्वारा
दिवाली बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 उन निश्चित प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों को बोनस भुगतान मुहैया कराता है जहां 20 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं, और यह बोनस लाभ के आधार पर अथवा उत्पादन या उत्पादकता तथा संबंधित मामलों के आधार पर होता है।
उत्तर प्रदेश के मदरसों में अल्पसंख्यको द्वारा अनेक मद्र का संचालन किया जा रहा है लेकिन इनमें की जा रही विदेशी मदद पर उत्तर प्रदेश सरकार चिंतित है इसी के दृष्टिगत यूपी एटीएस की मदरसों के जरिए देसी विरोधी गतिविधियों के लिए विदेशी फंडिंग के मास्टरमाइंड की तलाश है
प्राथमिक विद्यालयों शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2018 में देश भर के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में नवाचार की संस्कृति को व्यवस्थित रूप से बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक ‘ इनोवेशन सेल’ की स्थापना की है।इसी कड़ी में माध्यमिक
शिक्षकों के खाते में जाएगा प्रशिक्षण संबंधी भुगतान
5 लखनऊ, विशेष संवाददाता। निपुण भारत मिशन के तहत प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाने वाले शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित भुगतान अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांस्फर के जरिये सभी शिक्षकों के खाते में दिया जाएगा
केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए बुधवार का दिन बड़ी खुशखबरी लेकर आया. केन्द्र सरकार ने दिवाली से पहले ही बड़ा तोहफा देते हुए केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा कर दिया है. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए
पुरानी पेंशन योजना से सम्बन्धित नियम उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस रेग्युलेशन (सी0एस0आर0) में प्राविधानित हैं। दिनांक 01.04.1961 से पूर्व पेंशन सम्बन्धी शासन के कोई पृथक नियम नहीं थे एवं समस्त शासकीय सेवकों के पेंशन सम्बन्धी मामले सी0एस0आर0 में निहित नियमों के अन्तर्गत देखे जाते थे।
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पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जिला अपीलीय अदालत द्वारा दोषसिद्धि के फैसले की पुष्टि करने और सजा आदेश जारी करने के बाद, ट्रायल कोर्ट के पास सीआरपीसी की धारा 389 के तहत दोषी व्यक्तियों को जमानत देने का अधिकार नहीं है। जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि हालांकि ट्रायल कोर्ट को सजा को निलंबित करने और जमानत देने का अधिकार है यदि वह संतुष्ट है