आज अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा जनपद अंबेडकर नगर के द्वारा प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त मा० विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं का ज्ञापन दिनांक 29.08.2024, स्थान-जिला विद्यालय निरीक्षक अम्बेडकरनगर के माध्यम से आपको प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ,माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय शिक्षा मंत्री माध्यमिक उत्तर प्रदेश सरकार,माननीय शिक्षा निदेशक मा.को निम्नलिखित ज्ञापन दिया गया
साथ ही जनपद अंबेडकर नगर के विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों की समस्याओं के संबंध में भी जिला विद्यालय निरीक्षक से वार्ता किया गया, जिसे हल करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक ने कटिबद्धता प्रकट किया साथ ही कहा वह शिक्षकों की समस्याओं के प्रति बहुत संवेदनशील है इसलिए सभी समस्याओं का निराकरण कराया जाएगा
सोमस महासभा की प्रमुख मांगे निम्नलिखित हैं
- उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 में उ0 प्र0 मा० शि० सेवा चयन बोर्ड 1982 की धारा 18 एवं 21 के
प्रावधानो को सम्मिलित किया जाए।
- अप्रैल 2005 से नियुक्त अध्यापकों को पुरानी पेंशन प्रणाली लागू किया जाए
- सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का राजकीयकरण किया जाए ।
- उ0प्र0 शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 में प्रधानाचार्य के पदों में अनुसूचित जाति / जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण का प्रावधान किया जाए ।
5.आरक्षण के निर्धारण 1.99 को एक पद मानने के आदेश दिनांक 28/10/2015 को निरस्त करते हुए 1.99 को 02
(दो) पद माना जाए |
- प्रबंधतंत्र द्वारा अनुसूचित जाति के अध्यापकों को विभिन्न प्रकार का आरोप लगाकर कार्यवाहक प्रधानाचार्य, चयन
वेतनमान, पदोन्नति इत्यादि लाभों से वंचित करने का कार्य करते है, ऐसे प्रबंधतंत्र पर कानूनी कार्यवाही किया जाए ।
- राजकीय विद्यालयों की भांति सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भी स्थानान्तरण नीति लागू किया जाय ।
- प्रत्येक शिक्षक को एनपीएस पासबुक जारी किया जाए।
- प्रधानाचार्य की चयन पद्धति ( अनुभव व मेरिट ) को समाप्त करते हुए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार द्वारा कराया
जाए ।
- सहायता प्राप्त मा0 विद्यालयों के सभी शिक्षकों को राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों की भाँति चिकित्सकीय सुविधा
उपलब्ध करायी जाए।
- सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रबंधतंत्र का नियोक्ता पद समाप्त करते हुए नियुक्ति, पदोन्नति एवं चयन
वेतनमान जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा एक माह के अंदर किया जाए।
- सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त आरक्षित वर्ग के प्रवक्ता / सहायक अध्यापक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी संवर्ग
एवं प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के पदों को तत्काल अनुसूचित जाति / जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों
द्वारा ही पूर्ण किया जाए ।
- शिक्षा निदेशक के आदेशानुसार प्रत्येक वर्ष वरिष्ठता सूची जारी करने के आदेश के बाद भी अधिकांश प्रबंधतंत्र
पालन नहीं करते है । ऐसे प्रबंधतंत्र के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए ।
- चयनित प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, सहायक अध्यापकों का नियुक्ति पत्र आयोग द्वारा जारी करते हुए 15 दिन के अन्दर
विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण कराया जाए ।
- आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए तदर्थ अध्यापकों / प्रधानाचार्यों का विनियमितीकरण किया जाए ।
- आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए 4300 व्यावसायिक शिक्षकों को नियमित किया जाए ।
- वित्तविहिन माध्यमिक विद्यालयों में आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए नियुक्त शिक्षकों को उचित मानदेय दिया
जाए ।
- उ0प्र0 संस्कृत बोर्ड द्वारा संचालित संस्कृत विद्यालयों में विज्ञापित प्रधानाचार्य / प्रवक्ता / सहायक अध्यापक पदों में
अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ी जातियों हेतु आरक्षण लागू किया जाए ।
- मूल्याकंन पारिश्रमिक एवं परीक्षा ड्यूटी पारिश्रमिक सी. बी. एस. ई. बोर्ड के समान दिया जाए ।
- आरक्षण नियमों का पालन करते हुए माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त कम्प्यूटर अनुदेशकों को स्थायी किया जाए। उक्त ज्ञापन देते समय जिला अध्यक्ष रामकमल मंडल अध्यक्ष डॉ रविंद्र कुमार ग्रेसियस, जिला मंत्री राजित राम ,जिला कोषाध्यक्ष कमल नारायण, जिला उपाध्यक्ष शिव बालक, श्री कैलाश सिद्धार्थ मंडल उपाध्यक्ष, श्री अखिलेश कुमार प्रधानाचार्य, श्री राम नरेश, श्री जितेंद्र कुमार, श्री दिलीप कुमार प्रवक्ता, श्री महेंद्र कुमार प्रवक्ता, श्री पन्नालाल श्री लव कुश कुमार, श्री दुर्गेश कुमार ,श्री राम मगन,श्री दुर्गेश कुमार,आदि शिक्षक मौजूद रहे। साथ ही 11 सितम्बर को जिला सम्मेलन करने की सहमति भी बनी।
