बजट में किसानों और पीएम किसान योजना को लेकर भी खास ऐलान किए जाने के संकेत मिल रहे हैं. राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इसकी रूपरेखा भी खींच दी है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के किसानों को 3 लाख 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रदान की है. अब तक 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों को ट्रांसफर की जा चुकी है. आज का भारत अपनी वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी कृषि व्यवस्था में बदलाव कर रहा है. इससे उम्मीद की जा रही है कि मोदी सरकार इस बार के बजट में किसानों सम्मान निधि, पीएम किसान योजना को लेकर कुछ बड़ा ऐलान करे.सरदाना बताते हैं, “सरकार ने खरीफ फसलों के लिए MSP में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है. आजकल दुनिया में जैविक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है. भारतीय किसानों के पास इस मांग को पूरा करने की पूरी क्षमता है. इसलिए संभव है कि सरकार बजट में प्राकृतिक खेती और इससे जुड़े उत्पादों की सप्लाई चेन के बारे में कुछ ऐलान करे. इसके अलावा कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर को तेज करने के लिए उपायों की घोषणा हो सकती है.”
डॉ. वेद जैन ने NDTV से कहा, “मुझे लगता है कि वित्त मंत्री इस बार पीएम आवास योजना के लिए फंड्स और बढ़ाने का ऐलान कर सकती हैं. पीएम किसान योजना के तहत किसानों को साल में जो 6000 दिया जाता है, उसमें कुछ बढ़ोतरी संभव है. उद्योग जगत ने भी यह मांग सरकार के सामने रखी है. 2019 के बाद पांच साल में महंगाई भी बढ़ी है. अगर किसानों के हाथ में ज्यादा पैसा होगा तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, किसानों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी.”
मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में मिल सकती है राहत
. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार के बजट में मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में कुछ राहत दे सकती हैं. न्यू टैक्स रेजिम में इनकम टैक्स स्लैब 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जा सकता है.”पीएम ने 7 जून को अपने संबोधन में कहा था कि मिडिल क्लास देश के विकास का चालक है. उनकी भलाई और सुविधा हमारी प्राथमिकता है. मोदी ने कहा था कि मिडिल क्लास कैसे कुछ बचत कर सके और उनकी जिंदगी को और कैसे आसान बनाई जा सके, इस दिशा में हम नीति बनाएंगे. इससे संकेत मिलता है कि सरकार बजट में मिडिल क्लास को कुछ राहत दे सकती है.
बजट में इन बातों के ऐलान की भी उम्मीद
– पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाई जा सकती है.
– कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर को तेज करने के लिए उपायों की घोषणा हो सकती है.
– ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास योजना को लेकर ऐलान हो सकता है.
– मनरेगा के कार्य दिवस बढ़ाने की संभावना, कृषि से जुड़े कामों को भी शामिल करने को लेकर ऐलान किए जा सकते हैं.
– महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों पर फोकस हो सकता है.
– नई कर प्रणाली में आयकर छूट स्लैब की सीमा 5 लाख की जा सकती है.
– खपत बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है, उपभोक्ताओं के हाथों में अधिक पैसा आने की उम्मीद है.
– हाउंसिग लोन लेने पर भी नई रियायत संभव है.
– पूंजीगत खर्च पर सरकार का ध्यान बना रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाया जा सकता है.
– MSME पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है.
– ओपीएस को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है. इस पर समिति अपनी रिपोर्ट दे चुकी है.
– EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर भी नए इंसेटिव का ऐलान हो सकता है.
– ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सकता है.
– पीएलआई योजना का अन्य क्षेत्रों में विस्तार किया जा सकता है.
– श्रम सुधारों को लेकर लेबर कोड पर स्पष्टता दी जा सकती है.
कब पेश होगा बजट 2024-25
वित्त वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट जुलाई के तीसरे सप्ताह तक संसद में पेश हो सकता है. 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 का अंतरिम बजट पेश किया था. जिस साल लोकसभा चुनाव होते हैं