निर्बल का सहारा रविदास शिक्षा सहायता योजना

उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग द्वारा मजदूर दिवस पर श्रमिकों के बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए संत रविदास शिक्षा सहायता योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। 

संत रविदास शिक्षा योजना के तहत केवल पहली कक्षा से बारहवीं कक्षा तक के छात्र तथा आईटीआई और पॉलिटेक्निक के छात्र आवेदन कर सकते हैं। यह उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से राज्य का हर बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर सकता है। 

देश में श्रमिक परिवारों के लोगों को अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनके बच्चों की पढ़ाई भी अधूरी रह जाती है. इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संत रविदास शिक्षा योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत श्रमिकों के बच्चों को उनकी शिक्षा पूरी करने के लिए रुपये 100 से लेकर 5000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में बेरोजगारी दर को कम करना और श्रमिक परिवारों के बच्चे आसानी से अपनी पढ़ाई पूरी करना है | 


लाभ
  • इस योजना का लाभ राज्य के श्रमिक परिवारों के बच्चों को प्रदान किया जायेगा। 
  • संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के तहत श्रमिक परिवारों के बच्चों को 100 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। 
  • इस योजना के लिए केवल वही छात्र पात्र हैं जो अन्य सरकारी छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं। 
  • इस योजना का लाभ एक परिवार के दो बच्चे उठा सकते हैं। 
  • इंजीनियरिंग और मेडिकल में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के लिए 8000 रुपये और 12000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आवेदन के लिए आवेदक की अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी | 
  • इस योजना के तहत पहली किस्त विद्यार्थियों को कक्षा में प्रवेश लेते ही प्रदान कर दी जाएगी। 
  • यदि कोई छात्र कक्षा में फेल हो गया है तो उसे इस योजना के लिए पत्र नहीं होगा लाभ नहीं दिया जाएगा।

पात्रता
  • आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। 
  • इस योजना के तहत केवल वही लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं जिनके माता-पिता बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं। 
  • इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए छात्र केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में पढ़ रहे हों। 

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