सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए केवल कर्मचारी की मृत्यु के समय प्रचलित योजना / नीति पर विचार किया जाना चाहिए, न कि उसके बाद आने वाली योजना पर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर एक अपील में जस्टिस एमआर शाह और संजीव खन्ना की खंडपीठ द्वारा निर्णय दिया गया है, जिसमें हाई कोर्ट ने राज्य को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पर विचार करने का आदेश दिया था, भले ही नियुक्ति की नीति कर्मचारी मृत्यु के बाद लागू हुई हो।
शीर्ष न्यायालय ने उच्च न्यायालय से असहमति जताई और कहा कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों के लिए स्थापित कानून के अनुसार किसी कर्मचारी की मृत्यु के समय प्रचलित पॉलिसी पर विचार किया जाना चाहिए, न कि बाद की पॉलिसी पर।
वर्तमान मामले में (राज्य बनाम आशीष अवस्थी) मृतक कर्मचारी की मृत्यु अक्टूबर 2015 में हुई थी और मृत्यु के समय अनुकंपा नियुक्ति के लिए कोई नीति नहीं थी लेकिन केवल 2 लाख मुआवजे की राशि दी गई थी।
हालांकि, 2016 में, नीति में बदलाव किया गया था और अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रतिवादी के पिता रैंक को शामिल किया गया था। इसके बाद मृतक बेटे ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया लेकिन सिंगल बेंच ने इनकार कर दिया।
अपील में, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने राज्य को प्रतिवादी की याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया और 2016 की योजना का संदर्भ दिया।
इससे व्यथित होकर मध्य प्रदेश राज्य ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया।
मामले के तथ्यों को देखने के बाद, बेंच ने फैसला सुनाया कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए एक याचिका पर विचार करते समय, अदालत को कर्मचारी की मृत्यु के समय प्रचलित योजना के आधार पर निर्णय लेना चाहिए, न कि बाद में।
