प्रदेश के अशासकीय सहायताप्राप्त (एडेड) माध्यमिक कालेजों में कार्यरत उन अल्पकालिक शिक्षकों को राहत देने की तैयारी है, जिनकी नियुक्ति सात अगस्त 1993 से 25 जनवरी 1999 तक हुई। साथ ही कोर्ट के आदेश पर उन्हें वेतन भुगतान भी हो रहा है लेकिन, अब तक विनियमितीकरण नहीं हुआ है। शिक्षा निदेशालय ने ऐसे सभी शिक्षकों का ब्योरा सभी मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशकों को पत्र भेजकर निर्धारित प्रारूप पर मांगा है। संकेत हैं कि शासन इसके संबंध में निर्णय ले सकता है।
असल में, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शीर्ष कोर्ट में हलफनामा दिया है कि प्रदेश के एडेड माध्यमिक कालेजों में 1999 तक तदर्थ रूप से नियुक्त शिक्षकों का विनियमितीकरण हो चुका है। लेकिन, कई जिलों में ऐसे शिक्षक बहुतायत में हैं जो 1990 में दशक में तदर्थ रूप से नियुक्त हुए लेकिन, अब तक उनका विनियमितीकरण नहीं हुआ है। संभव है कि ऐसे शिक्षकों को सौगात मिल जाए, क्योंकि वर्ष 2000 के बाद नियुक्त तदर्थ शिक्षकों को लिखित परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जा रहा है। यदि वे परीक्षा उत्तीर्ण होते हैं तो नियमित हो जाएंगे। ऐसे में पुराने शिक्षकों का निपटारा भी शासन करना चाहता है।
अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डा. महेंद्र देव की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रदेश के अशासकीय सहायताप्राप्त माध्यमिक स्कूलों के सात अगस्त 1993 से लेकर 25 जनवरी 1999 तक अल्पकालिक रूप नियुक्त उन शिक्षकों का ब्योरा भेजा जाए जिनका विनियमितीकरण नहीं किया गया है। संबंधित शिक्षकों का ब्योरा निर्धारित प्रारूप जल्द ई-मेल के जरिए भेजने का निर्देश दिया गया है।