कोरोना संक्रमण की दूसरी वेब पर नियंत्रण करने के बाद अब सरकार प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को स्थानांतरण के जरिये बड़ी राहत देने जा रही है। करीब दो वर्ष बाद अब राज्य के कर्मचारियों व अधिकारी का तबादला आदेश जारी किया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने तबादलों पर लगी रोक हटा ली है। ॥ मÙख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने मंगलवार को तबादलों पर से रोक हटाने का आदेश जारी किया है। अब प्रदेश में किसी भी विभाग में १५ जÙलाई तक तबादले हो सकेंगे। कोरोना महामारी के चलते यूपी सरकार ने १२ मई २०२० को स्थानांतरण पर रोक लगाई थी। ऑनलाइन मेरिट के आधार पर ट्रांसफर करने का शासनादेश जारी कर दिया है। राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले १५ जुलाई तक किए जा सकेंगे। २०२१–२२ में सरकारी कर्मचारियों के तबादले के बारे में मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने शासनादेश जारी कर दिया है। प्रदेश में मार्च २०१८ में घोषित स्थानांतरण नीति के तहत सत्र में तबादले के लिए ३१ मई अंतिम समयसीमा निर्धारित की गई थी लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए इस वर्ष स्थानांतरण के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है। इससे पहले भी २०२०–२१ के सत्र में कोरोना संक्रमण के कारण तबादलों पर रोक लगा दी गई थी। मार्च से कोरोना ने कहर बरपाया‚ जिसके कारण बड़ी जनहानि हुई। प्रदेश सरकार ने इसी कारण २०२१–२२ के लिए भी तबादला नीति तय नहीं की थी। अब स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में आने के बाद से प्रदेश सरकार ने तबादला शुरू कर दिया है। प्रदेश में तबादले १५ जुलाई तक होंगे। ॥ नई तबादला नीति जारी‚ कोरोना के चलते १२ मई २०२० को लगाई गयी थी रोक
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