संतोषजनक सेवा का निर्धारण करने के संबंध में
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मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा-‘‘निजी संस्थानों में अध्ययनरत् बालिकाओं की ट्यूशन फीस माफ किये जाने सम्बन्धी योजना’’ के क्रियान्वयन को स्थगित किये जाने के संबंध में।
सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा
भारतीय संविधान में 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अनुच्छेद 21(A) को जोड़ा गया था। यह संविधान संशोधन प्रावधान करता…