व्यवसायिक शिक्षा योजना अंतर्गत कार्यरत अतिथि विषय विशेषज्ञों को दीर्घकाल तक रिक्त मृतप्राय अनुपयोगी प्रचलित पदों पर आवेदन विनियमितीकरण किए जाने के संबंध में

प्रदेश के चार हजार से अधिक अशासकीय सहायताप्राप्त (एडेड) माध्यमिक कालेजों में शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची तैयार की जाएगी। यह…

रांची- झारखंड हाईकोर्ट ने मैटरनिटी लीव को लेकर बड़ा फैसला दिया है, हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि निजी कंपनियों में…