राजकीय कर्मचारियों/शिक्षकों की भॉंति अनुदानित माध्यीमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/ कर्मचारियों को राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान किया जाना।

पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जिला अपीलीय अदालत द्वारा दोषसिद्धि के फैसले की पुष्टि करने और सजा आदेश जारी करने के बाद, ट्रायल कोर्ट के पास सीआरपीसी की धारा 389 के तहत दोषी व्यक्तियों को जमानत देने का अधिकार नहीं है। जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि हालांकि ट्रायल कोर्ट को सजा को निलंबित करने और जमानत देने का अधिकार है यदि वह संतुष्ट है