उपलब्धियाँ
- मान्यता की प्रक्रिया को पारदर्शी तथा निष्पक्ष बनाने के लिए उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इलाहाबाद द्वारा विद्यालयों की ऑनलाइन मान्यता की व्यवस्था लागू की गयी है।
- ऑनलाइन डुप्लीकेट अंक पत्र / प्रमाण पत्र की व्यवस्था हेतु सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है।
- वर्ष 2018 से बोर्ड परीक्षाओं हेतु ऑनलाइन केन्द्र निर्धारण की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी तथा कक्षा-9 व 11 के छात्र / छात्राओं का ऑनलाइन अग्रिम पंजीकरण आधार नम्बर से लिंग कराया गया है।
- नकल विहीन बोर्ड परीक्षा सम्पादित करने हेतु निम्नांकित व्यवस्थायें सुनिश्चित करायी जा रही है:-
- बोर्ड परीक्षाओं के सुचारू प्रबन्धन तथा विद्यार्थी को यथोचित समय प्रदान करने के लिए माह अक्टूबर, 2017 में ही माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा आयोजित वर्ष 2018 की हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट की परीक्षा का संयुक्त परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया गया है। हाईस्कूल की परीक्षाएं 06 फरवरी, 2018 से 22 फरवरी, 2018 तक तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षाएं 06 फरवरी, 2018 से 12 मार्च, 2018 तक आयोजित होंगी। परीक्षा की अवधि भी पूर्व वर्षों के सापेक्ष कम की गयी है।
- परीक्षा की तैयारी की परीक्षा केन्द्रों का सम्यक पर्यवेक्षण / निरीक्षण सुविधाजनक हो सके इस हेतु गत वर्ष की तुलना में 6.50 लाख परीक्षार्थी बढ़ जाने के बावजूद भी इस वर्ष 2866 परीक्षा केन्द्रों की कमी की गई है। इस वर्ष कुल 8549 परीक्षा केन्द्र बने है, जबकि गत वर्ष 11415 परीक्षा केन्द्र निर्धारित किये गये थे। यह कमी परीक्षा केन्द्र बने विद्यालयों की धारण क्षमता का प्रथमबार पूर्ण उपयोग करने के कारण हुई हैं। परीक्षा केन्द्र कम हो जाने से इनका पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण सुगम हो जायेगा जिससे इन केन्द्रों पर नकल पर प्रभावी अंकुश लग सकेगा।
- परीक्षा केन्द्रों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरों की व्यवस्था।
- राज्य स्तर पर हेल्पलाइन 1800-180-9933 की व्यवस्था।
- उत्तर पुस्तिकाओं की हेराफेरी आदि रोकने हेतु इस वर्ष 50 जनपदों में क्रमांकित उत्तर पुस्तिकायें दी जा रही हैं। समस्त परीक्षार्थी इस वर्ष प्रथमबार अपने उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर करने के साथ ही साथ अपनी क्रमांकित उत्तर पुस्तिकाओं की क्रम संख्या को भी अंकित करेंगे।
- प्रत्येक केन्द्र व्यवस्थापक परीक्षा केन्द्र पर अनुपस्थित परीक्षार्थियों का विवरण उसी तिथि को परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।
- नकल माफिया पर अंकुश लगाने हेतु परीक्षा केन्द्रों पर सशस्त्र पुलिस बल की व्यवस्था के साथ-साथ स्पेशल टास्क फोर्स की भी मदद।
- गुणवत्तापरक शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा इस वर्ष समस्त राजकीय बालिका इण्टर कालेजों में विद्युत संयोजन, आर0ओ0 युक्त स्वच्छ पेयजल, क्रियाशील शौचालयों, पर्याप्त फर्नीचर की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। आगामी वित्तीय वर्ष में शेष विद्यालयों में भी उक्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी जायेगी।
- बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समस्त राजकीय इण्टर कालेजों (बालक) में सह-शिक्षा की व्यवस्था की गयी है।
- प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों की कमी को दूर करने के लिए सेवानिवृत्त प्रवक्ता / सहायक अध्यापकों का जनपद स्तर पर पूल तैयार किया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक प्रबन्धक की मांग पर मानदेय के आधार पर अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सत्रान्त तक अंशकालिक प्रवक्ता / सहायक अध्यापकों की व्यवस्था करेंगे।
- राजकीय इण्टर कालेजों में मानक से अधिक कार्यरत अधिसंख्य अध्यापकों को पोर्टल विकसित कर उनके स्वयं के विकल्प के आधार पर समायोजन हेतु ऑनलाइन समायोजित करने हेतु व्यवस्था की गयी है ताकि अध्यापक सुखी मन से गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान कर सके।
- प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों अध्ययनरत छात्र / छात्राओं को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शिक्षण व्यवस्था सुदृढ़ कर शैक्षिक गुणवत्ता सम्वर्द्धन हेतु अवकाशों की संख्या को कम कर न्यूनतम 220 शैक्षिक कार्यदिवस निर्धारित किये गये है।
- 1847 राजकीय हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेजों में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई बालिका आत्मरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जूडो प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है।
- समस्त राजकीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं हेतु योग प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कराया जा रहा है।
- छात्र-छात्राओं में अंग्रेजी भाषा की दक्षता विकसित करने हेतु 400 राजकीय विद्यालयों में उन्नति कार्यक्रम संचालित कराया गया है।
- कक्षा – 9 के 28,379 कमजोर छात्र / छात्राओं को अंग्रेजी, विज्ञान एवं गणित में एक्स्ट्रा क्लास के माध्यम से उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया गया है।
- उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा में प्रथम दस स्थान प्राप्त करने वाले 117 मेधावी छात्र / छात्राओं तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली तथा काउंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन्स, नई दिल्ली द्वारा संचालित कक्षा-10 व कक्षा-12 की सार्वजनिक परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले 30 छात्र – छात्राओं सहित कुल 147 छात्र – छात्राओं को पहली बार एक लाख रूपये की धनराशि, एक टैबलेट व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया है।
- उ0प्र0 माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद का पुनर्गठन किया गया है।
- उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद की हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त विद्यार्थी को स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा ग्रहण करने हेतु रू0 2000 (दो हजार रूपये) प्रतिमाह / प्रति छात्र की दर से पं0 दीनदयाल उपाध्याय विशेष छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है।
आगामी नवीन कार्य
- अप्रैल, 2018 से 166 पं0 दीनदयाल उपाध्याय माडल राजकीय इण्टर कालेजों का संचालन।
- शिक्षकों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु उ0प्र0 शिक्षा सेवा अधिकरण का गठन प्रक्रियाधीन।
- राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रदेश के छात्र-छात्राओं की प्रतिस्पर्धात्मक दक्षता बनाये रखने के लिए शैक्षिक सत्र 2018-19 से हाईस्कूल स्तर पर गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा इण्टरमीडिएट स्तर पर भौमिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र में एन0सी0ई0आर0टी0, नई दिल्ली के पाठ्यक्रम / पाठ्यपुस्तकों को प्रचलन में लाने का निर्णय लिया गया है। उक्त पाठ्यक्रम के अनुसार आगामी शैक्षिक सत्र में नवीन पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था की जायेगी।
- निजी विद्यालयों द्वारा जी जा रही फीस का नियमन करने के लिए उ0प्र0 वित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क का विनियमन) विधेयक, 2017 का ड्राफ्ट विकसित हो चुका है। उक्त ड्राफ्ट माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जन-सामान्य से सुझाव प्राप्त करने हेतु अपलोड किया गया है। प्राप्त सुझावों के आधार पर यथावश्यक संशोधनोपरान्त समुचित शुल्क हेतु शीघ्र व्यवस्था की जायेगी।
- राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्यापकों की भारी कमी है जिसके कारण शिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। अत: सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों के चयन हेतु विलम्ब को रोकने, पारदर्शितापूर्वक चयन करके समय से रिक्त पदों को भरने के लिए शीघ्र चयन आयोग का पुनर्गठन किया जा रहा है तथा राजकीय विद्यालय के सहायक अध्यापकों के चयन की व्यवस्था भी उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के माध्यम से की गयी है। सुयोग्य अध्यापकों का चयन सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित नियमावली में यथावश्यक संशोधन करके लिखित परीक्षा की भी व्यवस्था की गयी है।
- कार्यरत अध्यापकों का डायनेमिक डिजिटल डाटाबेस भी तैयार किया जा रहा है, जिसके आधार पर अध्यापकों के स्थानान्तरण, चयन वेतनमान / पदोन्नति वेतनमान, पदोन्नति आदि सेवा सम्बन्धी प्रकरणों का व्यवहरण किया जायेगा।
- आगामी शैक्षिक सत्र से समस्त राजकीय इण्टर कालेजों में विज्ञान एवं गणित की शिक्षा की व्यवस्था प्रक्रियाधीन है।