मा0 उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला मातृत्व अवकाश के बीच दो वर्ष का अंतर होना ज़रूरी नहीं
Related Posts
नई शिक्षा नीति से पूरा होगा स्टडी इन इंडिया स्टे इन इंडिया का लक्ष्य। बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से ही दी जाएगी रोजगार परक शिक्षा
प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए गठित टास्क फोर्स की पहली बैठक बस पति वार…
मकान किराया भत्ता – 7 वें केन्द्रीय वेतन आयोगकी सिफ़ारिश
मकान किराया भत्ता – 7 वें केन्द्रीय वेतन आयोगकी सिफ़ारिश डाउनलोड (118.2 KB)