कोरोना वायरस संमक्रण के कारण लम्बे समय से प्रभावित चल रही शिक्षा और शैक्षणिक सत्र के बीच में गुरुवार को योगी आदित्यनाथ सरकार ने अभिभावकों तथा छात्र-छात्राओं को बड़ी राहत दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश के किसी भी विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में फीस वृद्धि नहीं होगी। सरकार का दावा है कि यह एक ऐसा संतुलित निर्णय है जिससे कि आम जन पर अतिरिक्त भार न पड़े। इसके साथ ही विद्यालय में कार्यरत शिक्षक व कार्मिकों को नियमित वेतन देना सुनिश्चित किया जा सके।
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने बताया कि प्रदेश में संचालित हर बोर्ड के स्कूल में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में स्कूल की फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे। यह आदेश प्रदेश में संचालित सभी बोर्डों के सभी विद्यालयों पर लागू होगा। सरकार ने कोरोना महामारी के चलते पैदा हुई परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश में संचालित सभी बोर्डों के सभी विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए शुल्क वृद्धि पर रोक लगा दी है। डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि कोविड के चलते कई परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। विद्यालय भौतिक रूप से बंद हैं, लेकिन अधिकांश जगह पर ऑनलाइन पठन पाठन कार्य जारी है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने एक ऐसा संतुलित निर्णय किया है जिससे कि आम जनमानस पर अतिरिक्त भार न पड़े इसके साथ ही सभी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक व शिक्षणेत्तर काॢमकों को नियमित वेतन देना सुनिश्चित किया जा सके।