वर्तमान में सरकारी स्कूलों में 17.1 प्रतिशत शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। जिसमें से सबसे ज्यादा रिक्तियां बिहार (2.7 लाख) में हैं, इसके बाद उत्तर प्रदेश (2.1 लाख) और 57.5% रिक्तियां सिक्किम में हैं।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने शनिवार को लोकसभा में कहा कि “शिक्षकों की भर्ती एक सतत प्रक्रिया है और सेवानिवृत्त होने और छात्रों की शक्ति के कारण अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण रिक्तियां उत्पन्न होती रहती हैं। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है। शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और तैनाती संबंधित राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकार के दायरे में आती हैं। ” मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 20% से अधिक रिक्तियों वाले छह राज्य हैं जिनमें झारखंड (40.1%), बिहार (39.9%), उत्तर प्रदेश (28.8%), उत्तराखंड (24.3%) और छत्तीसगढ़ (21.7) शामिल हैं। ।
देश के सरकारी स्कूलों में कुल 61.8 लाख स्वीकृत पद हैं, जिनमें 2020-21 के शैक्षणिक सत्र के अनुसार 10.6 लाख पद खाली पड़े हैं। जिन राज्यों में रिक्तियों की संख्या सबसे कम है उनमें मिजोरम, महाराष्ट्र (0.8%), तमिलनाडु (1.4%), पंजाब (2.2%), गुजरात (2.6%), नागालैंड (2.7%) और केरल (शामिल हैं) शामिल हैं। 2.8%)। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा और मेघालय में भी रिक्ति प्रतिशत 5% से कम है।
11.1% और 19.5% के बीच 10 राज्य हैं, जिनमें मध्य प्रदेश (19.5%), जम्मू और कश्मीर (16.6%), कर्नाटक (14.2%), आंध्र प्रदेश (14.1%), मणिपुर (13%) शामिल हैं। तेलंगाना (12.7%), राजस्थान (11.6%), पश्चिम बंगाल (11.3%) और दिल्ली (11.1%)।
