प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में भर्ती के विज्ञापन संख्या 50 के अंतर्गत महिलाओं के लिए 150 पद आरक्षित
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि स्कूल खोलने के बारे में सरकार स्वयं निर्णय ले कब स्कूल खोले जा सकते हैं और कब तक बंद।