एक देश एक बोर्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

पूरे देश में समान शिक्षा प्रणाली लागू करने को लेकर“एक राष्ट्र एक शिक्षा बोर्ड”गठित करने का निदेर्श देने संबंधी एक याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की गई है।भारतीय जनता पाटीर् नेता एवं पेशे से वकील अश्विनी उपाध्याय ने यह याचिका दायर की है। याचिकाकतार्  ने पूरे देश में समान शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की तर्ज पर राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अथवा  राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की संभावना तलाशने का केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध न्यायालय किया है।
याचिकाकर्ता ने छह से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को एक समान पाठ्यक्रम शुरू करने का केंद्र को निदेर्श देने की मांग की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 38(2), 39(एफ), 46 और 51ए की भावना को कायम रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है। श्री उपाध्याय ने छह से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के पाठ्यक्रमों में मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों, नीति निदेर्शक तत्वों के अलावा संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्यों को शामिल किया जाने और इनकी पढ़ाई सबके लिए अनिवार्य किए जाने की आवश्यकता जताई है। याचिका में इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (आईसीएसई) बोर्ड और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को आपस में मिलाकर”वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड”गठित करने की संभावना तलाशने का  केंद्र को निदेर्श देने की मांग की गई है।