उत्तर प्रदेश के मैदानी जिलो के असाहयिक सहायता प्राप्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों को वितीय मान्यता प्रदान करने के संबंध में

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोशल मीडिया पर जज और न्यायपालिका के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में…

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम 2008 की संवैधानिकता को बरकरार रखते हुए कहा था कि अल्पसंख्यक…