उत्तर प्रदेश सरकार ने फर्जी शिक्षकों के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया है। इसी के अंतर्गत राज्य विश्वविद्यालयों राजकीय महाविद्यालय व सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों के अभिलेखों की जांच की जा रही है। इस मामले में शासन ने प्रगति रिपोर्ट मांगी है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी उच्च शिक्षा अधिकारियों से 24 जुलाई तक पूरी हुई जांच का ब्योरा तलब किया है। शासन ने जुलाई माह के अंतिम सप्ताह तक 90% जांच का कार्य पूरा कर लेने का निर्देश दिया था। उच्च शिक्षा निदेशक ने जांच कार्य की प्रगति धीमी होने पर नाराजगी जताई क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों से 24 जुलाई की शाम तक की जनपद वार जांच की प्रगति रिपोर्ट मांगी। जिले में एडीएम के अध्यक्षता में जांच समिति के इसके अलावा राज विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में अलग-अलग उपसमिति गठित है।