उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि 15 अगस्त तक विश्वविद्यालयों की परीक्षा कराकर माह के अंतिम सप्ताह तक परिणाम घोषित करे

सहारा न्यूज ब्यूरो ॥ लखनऊ॥। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि १५ अगस्त तक विश्वविद्यालयों की परीक्षा कराकर माह के अंतिम सप्ताह तक परिणाम घोषित कर दिया जाए। श्री शर्मा की अध्यक्षता में गुरुûवार योजना भवन में राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई॥। बैठक में वर्ष २०२०–२१ की परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी‚ न्यूनतम समान पाठ्यक्रम लागू किए जाने‚ भविष्य में कोरोना और संचारी रोगों का सामना करने के लिए विश्वविद्यालय में रोजगारपरक नए कोर्स जैसे बायोटेक्नोलॉजी‚ बायोकेमेस्ट्री‚ नर्सिंग फार्मेसी शुरू करने की प्रगति‚ एक मार्च २०२० से कोविड एवं नान कोविड से हुई मृत्यु केलमृतक आश्रित की नियुक्ति व लंबित अवशेषों के तत्काल भुगतान से संबंधित प्रकरणों की स्थिति‚ वर्ष २०२०–२१ में सेंटर आफ एक्सीलेंस के लिए अवमुक्त धनराशि के उपभोग‚ किए गए कार्य एवं अगली किस्त की मांग‚ वर्ष २०२१–२२ के लिए स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नए प्रस्ताव‚ वित्तीय वर्ष २०२१–२२ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट योजना के तहत विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रस्ताव तथा महाविद्यालयों को अनापत्ति एवं भविष्य में ऑनलाइन संबद्धता के लिए लंबित प्रकरणों की अद्यतन स्थिति सहित अन्य विभिन्न बिंदुओं पर विचार–विमर्श किया गया॥। उन्होंने वर्ष २०२०–२१ की परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में निर्देश दिया कि परीक्षा की अवधि डेढ़ घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए‚ कोविड़ महामारी से बचाव के लिए परीक्षा के दौरान सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अक्षरशः पालन कराया जाना सुनिश्चित करें। स्नातक‚ स्नातकोत्तरमें प्रवेश के लिए एक पारदर्शी नीति अपनाकर १५ अगस्त से प्रवेश प्रारंभ किया जाए। सितंबर माह से शैक्षिक सत्र २०२१–२२ को प्रारंभ कर लिया जाए‚ जिससे छात्रों को पठन–पाठन में किसी प्रकार की असुविधा न हो। ॥ श्री शर्मा ने निर्देश दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–२०२० के परिप्रेIय में राज्य विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सत्र २०२१–२२ से न्यूनतम समान पाठ्यक्रम लागू किए जाने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। महाविद्यालयों के ऑनलाइन संबद्धता से संबंधित लंबित प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली तथा महाविद्यालयों के ऑनलाइन संबद्धता से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र जुलाई माह में जारी करने का निर्देश दिया। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए तथा थर्ड पार्टी जांच कराकर शासन को रिपोर्ट भेजें। सभी विश्वविद्यालय पदोन्नति के प्रकरण पर अभियान चलाकर योग्य शिक्षकों को नियमानुसार शीघ्र पदोन्नति दिया जाए। उन्होंने राज्य विश्वविद्यालयों को सेंटर आफ एक्सीलेंस के प्रस्ताव शासन को प्रेषित किए जाने के भी निर्देश दिए॥।